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In court marriage cases, the medical age test—Ossification and Dental Report—serves as the decisive evidence

Smriti Saniya vs. State of Uttar Pradesh: Landmark Allahabad High Court Judgment | Delhi Law Firm Analysis

Welcome to Delhi Law Firm’s comprehensive legal analysis. In this post, we present and explain in clear, accessible English the significant judgment delivered by Allahabad High Court in the case of Smriti Saniya versus State of Uttar Pradesh. This decision impacts not only individual liberty but also crucial issues such as age determination, police conduct, and the role of child-welfare authorities.

Background of the Case: Key Facts

Smriti Saniya and Vikas had been in a consensual romantic relationship for around four years. They wanted to marry, but Saniya’s family vehemently opposed it. In 2023, the family filed an FIR accusing Vikas of abduction and other serious offenses. However, in court, Saniya clearly stated that she had gone with Vikas out of her own free will.

Vikas was arrested and jailed, but later released on bail after the court evaluated the evidence and Saniya’s statements. After some time, Saniya returned to her parents’ home. But in 2025 the situation took a serious turn: on 29 June 2025, her father filed a second FIR, again alleging that Vikas had misled the “minor” girl and taken her away forcibly.

This second FIR escalated the matter. The police, invoking custody and medical examination procedures, intervened. Countering these actions, a Habeas Corpus petition was filed — which ultimately led the matter to Allahabad High Court.

The Central Question: Is Saniya a Minor or an Adult?

At the heart of the controversy was her age. According to school records submitted by the police, her date of birth was 25 April 2009 — implying she was a minor. But the court observed that this date had been recorded based solely on information from her Aadhar (identity) card, and that she had been admitted directly to class 5.

Because the Aadhar-based date of birth lacked verification through any credible document, and given the questionable reliability of the school record, the court found both sources unacceptable. No official birth certificate from municipal or local authorities was presented either. Thus, the only viable and reliable option left was a medical age determination.

Medical Age Estimation: Ossification & Dental Examination

The court ordered medical tests — ossification (bone-age) assessment and dental examination. Both reports concluded that her age was approximately 18 years. In medical jurisprudence, a margin of error of up to two years is typically allowed; in such cases, courts generally favor the benefit of doubt towards the person concerned.

On this basis, the court declared that Saniya was legally an adult — fully capable of making her own decisions. This determination transformed the entire legal landscape of the case.

Adult’s Autonomy and the Principle of Consent

When asked by the court where she wished to stay and with whom, Saniya unambiguously replied that she did not want to return to her parents’ home; she wanted to live with Vikas and wished to marry him. The court emphasized that once a person is declared an adult, her clear and voluntary choice must prevail — regardless of parental objections, societal pressures, or institutional interference.

Because the Habeas Corpus petition was not a matter of marriage validity but one concerning unlawful detention and deprivation of liberty, the court’s only concern was whether her fundamental right to freedom had been violated. Once it confirmed she was an adult, and had expressed her free will, the decision became straightforward.

Criticism of Police & Child Welfare Committee Conduct

The court did not spare criticism for the police and the child-welfare authorities. Despite a prior order restraining arbitrary custody or detention, the police took her into “custody”, immediately subjected her to medical tests, and presented her before the Child Welfare Committee, which — without any serious deliberation — ordered her placement in a protection home.

The court held this to be an unlawful exercise of state power. It ruled that no one — whether police, social workers, or state agencies — can forcibly confine an adult against her will in a protection home purely because of family objections or societal pressure.

Court’s Final Order: Freedom and Fundamental Rights Upheld

Having established that Saniya was an adult, the court ordered her immediate release from the protection home and permitted her to go wherever she wished. The judgment reaffirmed that an adult’s right to choose her residence and partner is protected under the constitution. No external authority — whether family, police, or state entity — may interfere with that decision.

Legal Principles Emerging from the Judgment

  • An adult’s free will and consent are paramount.
  • Identity cards like Aadhar are not conclusive proof of age in absence of verified records.
  • School enrollment records must be corroborated by reliable documentary evidence to be credible.
  • Medical age estimation (when properly conducted) remains the most reliable method for age determination.
  • Forcible custody or placement of an adult by police or welfare authorities based solely on family objections is unconstitutional.
  • Protection home orders must not violate the fundamental right to freedom of an adult individual.

Wider Impact: What This Means for Love Marriages and Habeas Corpus Cases Nationwide

This landmark ruling offers hope to many young adults across India — especially those who face societal or familial opposition purely on the basis of alleged “minority”. It establishes that if a person is medically examined and declared to be an adult, her autonomous choices regarding companionship, residence, and marriage must be respected.

Going forward, this judgment will serve as a guiding precedent in cases involving love marriages, age-disputes, custodial interventions, and challenges under Habeas Corpus — strengthening the constitutional protection of individual liberty and personal dignity.

How Delhi Law Firm Can Help You

If you or someone you know is facing similar legal issues — age determination, love marriage disputes, FIRs, unlawful custody, child-welfare committee interference, or need for Habeas Corpus or court-marriage guidance — Delhi Law Firm is here to provide expert legal support.

We handle matters across all Indian jurisdictions — High Courts, Supreme Court, state courts — with utmost dedication and confidentiality.

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कोर्ट मैरिज में मेडिकल एज टेस्ट ऑसिफिकेशन और डेंटल रिपोर्ट निर्णायक सबूत

स्मृति सानिया बनाम उत्तर प्रदेश राज्य: इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

नमस्कार, आपका स्वागत है Delhi Law Firm के इस विशेष कानूनी विश्लेषण में। आज हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस महत्वपूर्ण निर्णय का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसने व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उम्र निर्धारण और पुलिस एवं चाइल्ड वेलफेयर कमेटियों की भूमिका से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को स्पष्ट किया है।

मामले की पृष्ठभूमि और महत्वपूर्ण तथ्य

स्मृति सानिया और विकास का प्रेम संबंध लगभग चार वर्षों से चल रहा था। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन सानिया का परिवार इसके खिलाफ था। 2023 में परिवार ने पहली FIR दर्ज करवाई, जिसमें अपहरण जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे, लेकिन अदालत में सानिया ने स्वयं बताया कि वह अपनी इच्छा से विकास के साथ गई थी।

विकास को उस समय जेल भी जाना पड़ा, लेकिन अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर उसे जमानत दे दी। कुछ समय बाद सानिया अपने परिवार के पास लौट गई, लेकिन 2025 में स्थिति फिर से गंभीर हो गई जब 29 जून 2025 को उसके पिता ने दूसरी FIR दर्ज करवाई।

इस FIR में भी आरोप लगाया गया कि विकास ने ‘नाबालिग’ लड़की को बहला-फुसलाकर भगा लिया। यहीं से मामला फिर अदालत के सामने पहुँचा और हैबियस कॉर्पस याचिका दायर की गई।

सबसे बड़ा सवाल: क्या सानिया बालिग थी?

पूरा विवाद सानिया की उम्र पर केंद्रित था। पुलिस ने स्कूल रिकॉर्ड में दर्ज जन्मतिथि 25 अप्रैल 2009 दिखाई, जिससे वह नाबालिग प्रतीत होती थी। लेकिन अदालत ने पाया कि यह जन्मतिथि केवल आधार कार्ड के आधार पर दर्ज की गई थी और स्कूल में उसका एडमिशन भी सीधे कक्षा 5 में हुआ था।

चूंकि आधार कार्ड उम्र निर्धारण का विश्वसनीय प्रमाण नहीं है, इसलिए अदालत ने स्कूल रिकॉर्ड और आधार कार्ड दोनों को अविश्वसनीय माना। कोई जन्म प्रमाणपत्र मौजूद नहीं था, इसलिए अंतिम विकल्प मेडिकल एज टेस्ट था।

मेडिकल एज टेस्ट: Ossification और Dental Examination

अदालत ने सानिया के मेडिकल परीक्षण—Ossification Test और Dental Examination—को सबसे विश्वसनीय माना। दोनों रिपोर्टों ने यह दर्शाया कि उसकी उम्र लगभग 18 वर्ष है। मेडिकल विज्ञान में दो वर्ष ऊपर या नीचे की त्रुटि मान्य होती है, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति के पक्ष में निर्णय दिया जाता है।

इसलिए अदालत ने घोषित किया कि सानिया बालिग है और अपने जीवन के निर्णय स्वयं ले सकती है।

बालिग लड़की की इच्छा सर्वोपरि है—अदालत की टिप्पणी

जब अदालत ने सीधे सानिया से पूछा कि वह कहाँ रहना चाहती है, तो उसने स्पष्ट कहा कि वह अपने माता-पिता के पास नहीं, बल्कि विकास के साथ रहना चाहती है। अदालत ने कहा कि बालिग व्यक्ति की इच्छा से ऊपर न परिवार, न समाज, और न ही राज्य खड़ा हो सकता है।

यह हैबियस कॉर्पस याचिका थी, इसलिए अदालत का दायरा केवल यह देखना था कि क्या लड़की की स्वतंत्रता का हनन हुआ है या नहीं।

पुलिस और CWC की गलतियाँ: अदालत की कड़ी टिप्पणी

अदालत ने पुलिस और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी पर गंभीर टिप्पणियां कीं। पुलिस ने हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद लड़की को “कस्टडी” में लिया और तुरंत मेडिकल टेस्ट करवाकर उसे CWC के सामने प्रस्तुत किया। CWC ने भी बिना उचित जांच के उसे प्रोटेक्शन होम भेज दिया।

अदालत ने स्पष्ट कहा कि किसी बालिग लड़की को उसकी इच्छा के विरुद्ध प्रोटेक्शन होम भेजना असंवैधानिक है।

अदालत का अंतिम निर्णय: स्वतंत्रता सर्वोपरि

जब यह सिद्ध हो गया कि सानिया बालिग है, तो अदालत ने सीधे आदेश दिया कि उसे तुरंत प्रोटेक्शन होम से रिहा किया जाए और उसे जहां चाहे वहां जाने की अनुमति दी जाए।

अदालत ने दोहराया कि— कोई भी अधिकारी, परिवार या संस्था बालिग व्यक्ति को उसकी इच्छा के खिलाफ कहीं नहीं रख सकती।

इस निर्णय से निकलने वाले महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत

  • बालिग लड़की की इच्छा सबसे ऊँचा कानून है।
  • आधार कार्ड आयु का प्रमाण नहीं है।
  • स्कूल रिकॉर्ड तभी स्वीकार्य है जब विश्वसनीय स्रोत पर आधारित हो।
  • मेडिकल एज टेस्ट अंतिम और सर्वाधिक भरोसेमंद आधार है।
  • पुलिस द्वारा गलत तरीके से “कस्टडी” लेना असंवैधानिक है।
  • प्रोटेक्शन होम में जबरन रखना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

देशभर के प्रेम विवाह और हैबियस कॉर्पस मामलों पर प्रभाव

यह फैसला उन हजारों युवाओं के लिए राहत है जो परिवार के विरोध या गलत FIR के कारण परेशान होते हैं। अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि यदि लड़की बालिग है, तो उसे अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रहने या विवाह करने का पूरा अधिकार है।

यह निर्णय आने वाले वर्षों में प्रेम विवाह, उम्र निर्धारण, पुलिस दखल और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित मामलों में मार्गदर्शन करेगा।

कानूनी सहायता: Delhi Law Firm आपकी मदद के लिए हमेशा उपलब्ध

यदि आप किसी ऐसे मामले में फंसे हों—उम्र निर्धारण, प्रेम विवाह, FIR क्वैशिंग, हैबियस कॉर्पस, पुलिस की गलत कार्रवाई, प्रोटेक्शन होम का मुद्दा—तो सही कानूनी सलाह आपकी जिंदगी बदल सकती है।

Delhi Law Firm देशभर के मामलों में सहायता प्रदान करता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या किसी भी राज्य के केस—हम हर तरह की कानूनी मदद उपलब्ध कराते हैं।

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चेक बाउंस शिकायत अब कहाँ दायर होगी? सुप्रीम कोर्ट का नया नियम

सुप्रीम कोर्ट का नया निर्णय: चेक बाउंस में अब शिकायत कहाँ दायर होगी?

भारत में चेक बाउंस मामलों से जुड़ी कानूनी प्रक्रिया लंबे समय से विवाद और जटिलताओं का विषय रही है। Negotiable Instruments Act की धारा 138 के अंतर्गत दर्ज होने वाली शिकायतों के लिए territorial jurisdiction को लेकर कई बार भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती रही। इसी संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने Jai Balaji Industries Ltd. बनाम HEG Ltd. मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है, जिसने चेक बाउंस मामलों में jurisdiction को लेकर पूर्ण स्पष्टता प्रदान की है।

मामले की पृष्ठभूमि

HEG Ltd., जिसका पंजीकृत कार्यालय भोपाल में है, ने Jai Balaji Industries Ltd., जो कोलकाता स्थित कंपनी है, को कुछ माल की आपूर्ति की। भुगतान हेतु आरोपी कंपनी ने कोलकाता शाखा से एक चेक जारी किया, जिसे HEG Ltd. ने अपनी भोपाल स्थित SBI शाखा में जमा किया। अगले ही दिन चेक “Funds Insufficient” टिप्पणी के साथ लौट आया। इस प्रकार धारा 138 के अंतर्गत विधिक प्रक्रिया आरंभ हुई।

प्रारंभिक शिकायत 2014 में कोलकाता अदालत में दायर हुई, क्योंकि उस समय सुप्रीम कोर्ट के Dashrath Rathod निर्णय के अनुसार jurisdiction वही था जहाँ से चेक dishonour हुआ। बाद में 2015 Amendment ने इस कानून को पूरी तरह बदल दिया।

2015 Amendment: Jurisdiction में बड़ा परिवर्तन

संसद ने Negotiable Instruments (Amendment) Act, 2015 पारित किया, जिसमें Section 142(2) और Explanation का समावेश किया गया। अब चेक बाउंस शिकायत वहीं दायर होगी — जहाँ payee अर्थात शिकायतकर्ता का बैंक खाता स्थित हो।

Explanation के अनुसार, भले ही चेक किसी अन्य शाखा में जमा किया गया हो, उसे payee की “home branch” में जमा माना जाएगा। यह बदलाव complainant की सुविधा और प्रक्रियागत सरलता को ध्यान में रखते हुए किया गया।

नया मुकदमा और विवाद

2015 Amendment लागू होने के बाद HEG Ltd. ने कोलकाता में लंबित शिकायत वापस लेकर भोपाल में नई शिकायत दर्ज की। Jai Balaji Industries Ltd. ने इस नई शिकायत को चुनौती दी और यह तर्क दिया कि Amendment पूर्वव्यापी नहीं होना चाहिए।

साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि चूँकि कोलकाता में सुनवाई आगे बढ़ चुकी थी, शिकायत को बदलना विधिसंगत नहीं है। इसी विवाद के परिणामस्वरूप मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा।

सर्वोच्च न्यायालय की विस्तृत व्याख्या

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टरूप से कहा कि 2015 Amendment complainant की सुविधा के लिए है और यह पूरे देश में एकरूपता बनाए रखने हेतु लाया गया था। अब केवल एक ही आधार पर jurisdiction तय होगा — payee का बैंक खाता।

Dishonour होने का स्थान अब कोई महत्त्व नहीं रखता। यह व्याख्या आधुनिक बैंकिंग प्रणाली को ध्यान में रखते हुए की गई जिसमें clearing का स्थान अलग हो सकता है।

क्यों कोलकाता वाली पुरानी शिकायत अप्रासंगिक थी?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुरानी Complaint वापस ली जा चुकी थी, इसलिए उसका कोई प्रभाव नहीं रह जाता। नई Complaint पूरी तरह से स्वतंत्र है और इसे नए कानून (2015 Amendment) के आधार पर ही देखा जाएगा। इसलिए Evidence रिकॉर्ड होने का तर्क टिकाऊ नहीं था।

अंतिम निर्णय: किसके पास jurisdiction?

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस मामले में भोपाल अदालत के पास ही वैध Territorial Jurisdiction है। Complaint को अन्यत्र स्थानांतरित करने का कोई आधार नहीं मिला। इस प्रकार Transfer Petition को अस्वीकार कर दिया गया।

इस निर्णय का व्यापक प्रभाव

यह फैसला न केवल HEG Ltd. और Jai Balaji Industries मामले में, बल्कि पूरे देश की व्यावसायिक इकाइयों और व्यक्तियों के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत है।

अब चेक बाउंस Complaint दायर करने के लिए शिकायतकर्ता को accused के शहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे समय, धन, और संसाधनों की बड़ी बचत होती है।

आधुनिक बैंकिंग और कानूनी सरलता

Amendment ने तकनीकी वास्तविकताओं को समझते हुए home branch प्रणाली को आधार बनाया। चेक कहीं भी जमा हो सकता है, पर शिकायतकर्ता के बैंक को jurisdiction देना प्रक्रिया को सरल और एकरूप बनाता है।

Delhi Law Firm: पूरे भारत में विधिक सहायता

यदि आपको चेक बाउंस, सिविल विवाद, क्रिमिनल मामले, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट याचिका, Court Marriage, या अन्य किसी भी विधिक सहायता की आवश्यकता हो, Delhi Law Firm पूरे भारत में प्रोफेशनल सेवाएँ प्रदान करता है।

हमारा उद्देश्य जटिल कानूनी प्रक्रियाओं को सरल और सुलभ बनाना है। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट देखें या हेल्पलाइन पर संपर्क करें।

निष्कर्ष (Schema-Friendly)

यह निर्णय भारत में चेक बाउंस मामलों की jurisdiction को लेकर पूर्ण स्पष्टता प्रदान करता है। अब शिकायत वहीँ दायर होगी जहाँ शिकायतकर्ता का बैंक खाता है, और न्यायिक प्रक्रिया अधिक सुगम, पारदर्शी और complainant-oriented हो गई है।

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Married by hiding the first wife — see what the court said in this case

Md. Akil Alam vs. Tumpa Chakravarty: A Landmark Judgment Under the Special Marriage Act

The Special Marriage Act (SMA) in India is designed as a secular law that governs marriages outside religious customs. When someone violates the conditions of the SMA, the legal consequences can be serious. One such recent case that strengthened this legal principle is Md. Akil Alam vs. Tumpa Chakravarty.

In this case, the husband filed a petition under Section 22 of the SMA, seeking a court order directing his wife to return and live with him (Restitution of Conjugal Rights). However, as the truth unfolded, the direction of the case changed completely.

Husband Hid His First Marriage and Married Again Under SMA

The wife told the court that the husband had concealed his first marriage and the fact that he had two children. Section 4 of the Special Marriage Act clearly states that if a person has a living spouse, they cannot marry again under SMA.

The husband violated this law and married again through deception. When the truth came out, the wife said she feared for her safety.

Threats, Harassment and Pressure to Take Her Father’s Land Papers

The wife revealed that she faced threats from the husband and his first wife. She also alleged that the husband took her father’s land documents and pressured him to transfer the property in the husband’s name. Upon refusal, she was harassed.

These facts helped the court understand why the wife had reasonable grounds to leave the matrimonial home.

Husband Admits in Court: “Yes, I Was Already Married and Have Two Children”

During the Family Court proceedings, the husband admitted that he was already married and that he had two children. His witnesses also confirmed this fact. This admission severely weakened his case.

Husband’s Argument: “I Am Muslim, I Can Have Four Wives” — Court Rejects

The husband argued that under Muslim Personal Law, a Muslim man is allowed to have four wives. However, the court rejected this argument entirely.

The court clearly said: “When a marriage is performed under the Special Marriage Act, only SMA applies. Personal law cannot be used to override SMA conditions.”

The court also referred to Anwar Ahmed vs. State of UP, where the court held that a Muslim man contracting a second marriage under SMA during the lifetime of his first wife commits an offence under IPC 494 (bigamy).

Did the Wife Leave Without ‘Reasonable Excuse’? Key Legal Question

Under Section 22 of the SMA, if a wife is living separately, she must show that she has a reasonable excuse. In this case, the wife gave several strong reasons:

• Husband hid the first marriage • Threat to her life • Pressure for land transfer • Mental and physical harassment • Threats from the first wife

The court held that all these reasons were justified and sufficient. Her separation was legally valid.

Husband’s Contradictory Stand in Two Different Cases

Another major point was that in the maintenance case, the husband argued that the SMA marriage was “irregular,” so the wife was not entitled to maintenance. But in the RCR case, he argued that she was his legally wedded wife and must return.

The court called this a violation of the clean hands doctrine — “A person who comes to court must come with clean hands.”

Family Court and High Court Both Rule in Wife’s Favour

The Family Court dismissed the husband’s RCR petition. He appealed to the Jharkhand High Court, but the High Court upheld the Family Court decision.

The High Court said: • The Family Court properly appreciated evidence • The decision was logical, reasoned, and fair • The husband’s claim that the judgment was “perverse” was incorrect

Most importantly: A woman cannot be forced to return to a home where her safety is at risk.

Two Major Legal Principles Emerged From This Case

1) Personal law has no applicability to a marriage conducted under the Special Marriage Act.
2) If the husband commits fraud or the wife feels unsafe, she has full legal right to live separately.

This judgment further strengthens women’s safety and rights under matrimonial law in India. It also sends a clear message that the SMA’s conditions cannot be violated under the cover of religion.

Conclusion: A Woman’s Safety Comes First

The Jharkhand High Court made it clear that no law can force a woman to stay in a home where her safety or dignity is compromised. In cases of fraud, harassment, or threat, RCR cannot be enforced.

If you are facing issues related to matrimonial disputes, SMA marriage, divorce, maintenance, or any family-related matter, Delhi Law Firm provides professional legal assistance across India.

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पहली पत्नी को छिपाकर शादी की जानिए इस केस में कोर्ट ने क्या कहा

Md. Akil Alam बनाम Tumpa Chakravarty: Special Marriage Act में दोबारा शादी और पत्नी की सुरक्षा पर बड़ा निर्णय

भारत में Special Marriage Act (SMA) के तहत विवाह पूरी तरह से सेक्युलर माना जाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति SMA के नियमों का उल्लंघन कर देता है, तो उसके गंभीर कानूनी परिणाम सामने आते हैं। हाल ही में जिस मामले ने इस सिद्धांत को और मजबूत किया, वह है — Md. Akil Alam vs. Tumpa Chakravarty.

इस केस में पति ने अपनी पत्नी के खिलाफ Section 22 SMA के तहत याचिका दायर की, जिसमें उसने कोर्ट से पत्नी को घर लौटने का आदेश (Restitution of Conjugal Rights) दिलाने की मांग की। लेकिन जैसे-जैसे सच सामने आया, केस की दिशा पूरी तरह बदल गई।

पति ने पहली शादी छुपाकर SMA के तहत दूसरी शादी की

पत्नी ने अदालत में बताया कि पति ने अपनी पहली शादी और दो बच्चों की जानकारी पूरी तरह छुपाई। जबकि Special Marriage Act की धारा 4 साफ तौर पर कहती है कि अगर किसी व्यक्ति का जीवनसाथी जीवित है, तो वह SMA के तहत दोबारा विवाह नहीं कर सकता।

पति ने इस कानून का उल्लंघन किया और धोखे से दूसरी शादी की। इस जानकारी के सामने आने पर पत्नी ने कहा कि वह अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर रूप से चिंतित है।

पत्नी को धमकी, उत्पीड़न और जमीन के कागज़ लेने का आरोप

पत्नी ने अदालत को बताया कि पति और उसकी πρώτη पत्नी दोनों से उसे जान का खतरा है। साथ ही यह भी आरोप लगाया कि पति ने उसके पिता की जमीन के कागज़ात लेकर धमकियां दीं और जमीन अपने नाम करवाने का दबाव बनाया। मना करने पर उसे परेशान किया गया।

यह तथ्य अदालत में दर्ज हुए और इनसे स्थिति और स्पष्ट हो गई कि पत्नी को घर छोड़ने का उचित कारण था।

गवाही में पति ने माना — पहली शादी और दो बच्चे पहले से थे

परिवार न्यायालय में गवाही के दौरान पति स्वयं स्वीकार करता है कि उसकी पहली शादी थी और उसके दो बच्चे भी हैं। उसके गवाह भी वही सच बताते हैं। यह स्वीकारोक्ति ही उसके पूरे केस को कमजोर कर देती है।

“मैं मुस्लिम हूं, चार शादी कर सकता हूं” — कोर्ट का सख्त जवाब

पति ने तर्क दिया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत एक मुस्लिम पुरुष चार शादियाँ कर सकता है। लेकिन कोर्ट ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया।

कोर्ट ने कहा — “जब विवाह Special Marriage Act के तहत होता है, तो केवल SMA लागू होगा। किसी भी पर्सनल लॉ का सहारा लेकर SMA की शर्तें नहीं तोड़ी जा सकतीं।”

इस दौरान अदालत ने Anwar Ahmed vs State of UP का उल्लेख किया, जहां कहा गया कि मुस्लिम पुरुष द्वारा SMA के तहत दूसरी शादी करना IPC 494 (बिगैमी) का अपराध है।

क्या पत्नी ने ‘reasonable excuse’ के बिना घर छोड़ा?

यह इस केस का मुख्य मुद्दा था। Section 22 SMA कहता है कि अलग रहने वाली पत्नी को यह साबित करना होता है कि उसने उचित कारण से घर छोड़ा।

पत्नी ने जो कारण बताए — • पहली शादी छुपाना • जान का खतरा • जमीन के कागज़ात छीनने का दबाव • घरेलू हिंसा और मानसिक उत्पीड़न • पहली पत्नी से खतरा

अदालत ने माना कि ये सभी कारण उचित और पर्याप्त हैं। इसलिए पत्नी का अलग रहना न्यायसंगत है।

पति का दोहरा रवैया — एक केस में शादी वैध, दूसरे में अवैध

ये भी सामने आया कि पति ने maintenance केस में कहा कि SMA विवाह “irregular” है, इसलिए पत्नी को गुज़ारा भत्ता नहीं मिल सकता। लेकिन RCR केस में वही पति कहता है कि पत्नी कानूनी रूप से उसकी पत्नी है और उसे वापस आना चाहिए।

अदालत ने इसे clean hands doctrine का उल्लंघन माना — “जो स्वयं गलत करता है, वह न्याय की मांग नहीं कर सकता।”

Family Court और High Court — दोनों ने पत्नी के पक्ष में फैसला दिया

Family Court ने RCR याचिका खारिज कर दी। पति ने उच्च न्यायालय में अपील की, लेकिन Jharkhand High Court ने Family Court के निर्णय को सही ठहराया।

हाई कोर्ट ने कहा कि: • निचली अदालत ने साक्ष्यों का सही मूल्यांकन किया • निर्णय तार्किक, संतुलित और न्यायसंगत है • पति का तर्क कि निर्णय “perverse” है — गलत है

सबसे महत्वपूर्ण बात — किसी भी महिला को ऐसे घर में लौटने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता जहां उसकी सुरक्षा खतरे में हो।

इस केस से बने दो बड़े कानूनी सिद्धांत

1) SMA विवाह में किसी भी पर्सनल लॉ का कोई प्रभाव नहीं होता। 2) धोखे से की गई शादी और असुरक्षित माहौल में पत्नी को अलग रहने का पूरा अधिकार है।

यह फैसला भारत के matrimonial law में महिलाओं की सुरक्षा और वैवाहिक अधिकारों को मजबूत करता है। यह पुरुषों के लिए भी स्पष्ट संदेश है कि SMA के नियमों का उल्लंघन गंभीर अपराध है।

निष्कर्ष: महिला की सुरक्षा सर्वोपरि है

Jharkhand High Court का यह निर्णय बताता है कि कानून किसी महिला को खतरे में डालने वाले घर में रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। धोखा, हिंसा या उत्पीड़न, किसी भी परिस्थिति में RCR लागू नहीं किया जा सकता।

यदि आप भी matrimonial dispute, SMA marriage, divorce, maintenance या किसी भी पारिवारिक मामले का सामना कर रहे हैं, तो Delhi Law Firm पूरे भारत में विशेषज्ञता के साथ ऐसे केस संभालता है।

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What is a sapinda relationship? Which relationships are prohibited for marriage under Hindu, Muslim, and Christian marriage laws—along with High Court judgments?

Sapinda Relationship Explained: A Complete Legal Guide under Hindu, Muslim and Christian Marriage Laws in India

Marriage in India is not merely a union of two individuals; it is a union of two families, two lineages and two social structures. For this reason, Indian marriage laws contain strict and well-defined rules regarding close-kin marriages, commonly known as Sapinda relationships or prohibited degrees. These rules aim to ensure biological safety, social stability and the protection of future generations.

Most people believe that Sapinda applies only to the Hindu Marriage Act. However, the truth is that Hindu, Muslim and Christian personal laws all prohibit marriages within close blood relationships. The terminology may differ, but the principle and purpose remain the same.

What Is Sapinda Relationship under the Hindu Marriage Act?

The Hindu Marriage Act, 1955 provides the most detailed and scientific definition of Sapinda. Sections 3(f) and 5(v) explain when two persons are considered Sapinda to each other. If they fall within these limits, their marriage is invalid unless a recognized custom permits it.

Main limits of Sapinda under Hindu Law:

1) Maternal Side – Three Generations
Self → Mother → Maternal Grandparents. Marriage is prohibited within these three generations.

2) Paternal Side – Five Generations
Self → Father → Grandfather → Great-grandfather → Great-great-grandfather. Marriage is prohibited within these five generations.

If two persons share a common ancestor within these limits, they are Sapinda. The purpose is to prevent genetic risks and protect lineage integrity.

What Happens if a Sapinda Marriage Takes Place?

Under Section 11, a Sapinda marriage is Void ab initio, meaning the marriage is null from the very beginning. Legally, such a marriage never existed.

However, Section 16 protects the children born from such a marriage by declaring them legitimate. This reflects the humanitarian approach of Indian law toward child rights.

Important Court Judgments on Sapinda Relationship

1) Neetu Grover vs Gagan Grover (Delhi High Court, 2023)
Both spouses were children of real brothers and shared a common ancestor within five generations. The wife claimed that their community allowed such marriages, but the court held that a valid custom must be ancient, continuous and widely recognized. The marriage was declared void.

2) Shyam Kumar Mishra Case (Allahabad High Court, 2024)
After examining the family lineage chart, the court found the marriage within Sapinda limits and declared it invalid. This shows courts rely on documented genealogy rather than mere allegations.

Prohibited Degrees under Muslim Marriage Law

Muslim law contains three main categories of prohibited relationships that restrict marriage:

1) Consanguinity (Blood Relations)
Mother, daughter, sister, niece, maternal aunt, paternal aunt, granddaughter—marriage with these relations is absolutely forbidden.

2) Affinity (Relations by Marriage)
Wife’s mother, step-daughter, son-in-law–mother-in-law relationship are strictly prohibited.

3) Fosterage (Milk-Relationship)
If two children are breastfed by the same woman, they become milk-siblings and cannot marry. This ensures both biological and social safety.

Such marriages are treated as Batil (void) under Muslim law.

Christian Marriage Law: Consanguinity and Affinity

The Indian Christian Marriage Act, 1872 and Canon Law regulate Christian marriages. They prohibit certain blood and affinal relationships to maintain family structure and social stability.

Consanguinity Prohibitions:
Parents, siblings, uncle-niece, aunt-nephew, direct lineal relations, etc.

Canon Law further prohibits marriage up to four degrees of relationship.

Comparison of Hindu, Muslim and Christian Laws

All three religions prohibit close-kin marriages for a common purpose — protecting family structure, lineage purity and future generations.

Modern science also confirms that close-kin marriages increase risks of genetic disorders and birth defects. Thus, religious, legal and scientific principles align perfectly on this issue.

How Do Courts Determine Sapinda or Prohibited Relationship?

Courts generally ask both parties to submit a Family Lineage Chart. Each generation must be clearly shown with names, relationships and supporting documents.

If any party claims a custom permitting such marriages, the court checks whether the custom is: ancient, continuous, uniform and socially accepted. Because these requirements are strict, most custom claims fail.

Legal Help for Sapinda Marriage, Annulment and Matrimonial Cases

If you need assistance regarding Sapinda relationship, prohibited degrees, void marriage, annulment, conversion marriage or any family/matrimonial matter, Delhi Law Firm is available to assist across India.

We handle All-India matrimonial disputes, domestic violence cases, maintenance claims, 498A cases, custody matters and court marriage issues.

Conclusion: Why Sapinda Rules Are Essential

Sapinda and prohibited degree restrictions form the backbone of Indian family law. They safeguard social order, biological health, lineage purity and marital stability. Understanding ancestry and generational limits is essential to ensure a valid marriage under Indian law.

For legal consultation, visit: https://delhilawfirm.news
Helpline: 9990649999, 9999889091

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सापिंड संबंध क्या है? Hindu, Muslim और Christian विवाह कानून में निषिद्ध संबंध की संपूर्ण कानूनी गाइड

भारत में विवाह केवल दो व्यक्तियों का निजी संबंध नहीं होता, बल्कि दो परिवारों और वंशों का मिलन माना जाता है। इसी कारण भारतीय विवाह कानूनों में निकट रक्त संबंधों—यानि सापिंड या prohibited degrees—पर कड़े नियम निर्धारित किए गए हैं। इनका उद्देश्य समाज, परिवार और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

इस ब्लॉग में आप जानेंगे कि हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन विवाह कानूनों में सापिंड या निषिद्ध संबंध क्या होते हैं, कौन से रिश्तों में विवाह मान्य नहीं है, और यदि ऐसा विवाह कर लिया जाए तो उसका कानूनी प्रभाव क्या होता है। यह जानकारी विवाह की वैधता को समझने के लिए आवश्यक है।

Hindu Marriage Act में सापिंड संबंध (Sapinda Relationship in Hindu Law)

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 सापिंड संबंध की सबसे विस्तृत कानूनी परिभाषा प्रस्तुत करता है। Section 3(f) और Section 5(v) के अनुसार, यदि दो व्यक्ति सापिंड संबंध में आते हैं, तो विवाह वैध नहीं माना जाता।

सापिंड संबंध की कानूनी सीमाएँ:

1) मातृ पक्ष – तीन पीढ़ियाँ
स्वयं → माता → नाना-नानी इन तीन पीढ़ियों के भीतर विवाह निषिद्ध है।

2) पितृ पक्ष – पाँच पीढ़ियाँ
स्वयं → पिता → दादा → परदादा → परपरदादा इन पाँच पीढ़ियों के भीतर विवाह पूर्णतः निषिद्ध है।

कानून का उद्देश्य निकट रक्त संबंधों से जुड़े आनुवंशिक जोखिमों को रोकना है। यह नियम धार्मिक विश्वास के साथ-साथ वैज्ञानिक आधार पर भी महत्वपूर्ण है।

Void Marriage: सापिंड संबंध में विवाह का कानूनी प्रभाव

Section 11 के अनुसार, ऐसा विवाह Void ab initio होता है — यानी कानून की नजर में यह विवाह हुआ ही नहीं।

लेकिन Section 16 सुनिश्चित करता है कि ऐसे विवाह से जन्मे बच्चे पूर्णतः वैध माने जाएंगे। यह भारतीय कानून की मानव-केंद्रित और संवेदनशील सोच को दर्शाता है।

High Court Judgments on Sapinda Relationship

1) Neetu Grover बनाम Gagan Grover (Delhi High Court, 2023)
दोनों पति-पत्नी असली भाइयों के बच्चे थे और पाँच पीढ़ियों के भीतर समान पूर्वज साझा करते थे। पत्नी ने “कस्टम” का दावा किया, लेकिन अदालत ने कहा कि कस्टम सिद्ध करने के लिए ठोस, निरंतर और ऐतिहासिक प्रमाण आवश्यक हैं। विवाह Void घोषित किया गया।

2) Shyam Kumar Mishra (Allahabad High Court, 2024)
वंशावली जाँच में विवाह सापिंड संबंध में पाया गया और अदालत ने इसे अवैध घोषित कर दिया।

यह स्पष्ट करता है कि अदालतें सापिंड नियमों को कठोरता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लागू करती हैं।

Muslim Law में Prohibited Degrees

मुस्लिम विवाह कानून में तीन प्रमुख निषिद्ध श्रेणियाँ हैं:

1) Consanguinity (रक्त संबंध)
मां, बहन, बेटी, भतीजी, भांजी, फूफी, खाला आदि के साथ विवाह हराम है।

2) Affinity (ससुराल संबंध)
पत्नी की मां, step-daughter और दामाद-सास संबंध निषिद्ध हैं।

3) Fosterage (दूध-संबंध)
यदि दो बच्चों ने एक ही महिला का दूध पिया है, तो वे milk siblings माने जाते हैं और विवाह हराम है।

ऐसे संबंधों में विवाह बातिल (Void) माना जाता है।

Christian Marriage Law में Consanguinity और Affinity

Indian Christian Marriage Act 1872 और Canon Law विवाह संबंधों को धार्मिक अनुशासन के तहत नियंत्रित करते हैं।

Consanguinity:
माता-पिता, भाई-बहन, चाचा-भतीजी, मामा-भांजी आदि रक्त संबंधों में विवाह निषिद्ध है।

Canon Law में चार डिग्री तक विवाह प्रतिबंधित है—यह सरल लेकिन प्रभावी व्यवस्था है।

तीनों धर्मों में निषिद्ध संबंध: समानता और आधार

तीनों धर्मों में निषिद्ध संबंधों का उद्देश्य एक ही है— परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा।

विज्ञान भी मानता है कि close-kin marriage से genetic disorders बढ़ते हैं। इसलिए कानून, धर्म और विज्ञान तीनों इस प्रतिबंध का समर्थन करते हैं।

अदालत में सापिंड संबंध कैसे साबित किया जाता है?

कोर्ट वंशावली चार्ट (Family Lineage Chart) मांगती है जिसमें हर पीढ़ी का नाम, संबंध और प्रमाण आवश्यक होता है।

यदि कोई custom का दावा करता है, तो अदालत यह जांचती है कि वह— प्राचीन, निरंतर, समान रूप से पालन किया गया, सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त हो। इसलिए custom सिद्ध करना अत्यधिक कठिन होता है।

कानूनी सहायता — सापिंड संबंध, Void Marriage, Annulment

यदि आपको सापिंड संबंध, prohibited degrees, void marriage, annulment, conversion marriage, या किसी matrimonial/family dispute में सहायता चाहिए— Delhi Law Firm आपके साथ है।

हम All India matrimonial cases, court marriage, DV Act, maintenance, 498A, custody सहित सभी मामलों को संभालते हैं।

निष्कर्ष (Schema-Friendly Conclusion)

सापिंड संबंध या prohibited degrees भारतीय विवाह कानूनों का महत्वपूर्ण आधार है। यह नियम धार्मिक परंपरा, सामाजिक व्यवस्था और वैज्ञानिक सुरक्षा — सभी कारणों से आवश्यक है। विवाह की वैधता सुनिश्चित करने के लिए पूर्वजों की पीढ़ियाँ समझना अत्यंत आवश्यक है।

अधिक जानकारी के लिए विज़िट करें: https://delhilawfirm.news
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In maintenance cases lies won’t be tolerated the Supreme Court has issued strict guidelines

Rajnesh vs Neha — Supreme Court Guidelines on Maintenance Explained | Delhi Law Firm

Namaskar, welcome to Delhi Law Firm.

Today we are discussing one of the most important judgments delivered by the Supreme Court of India, which has completely transformed the law related to maintenance. This historic ruling — Rajnesh vs Neha — has brought uniformity, clarity, and fairness in maintenance matters across the country.

The goal of Delhi Law Firm is to ensure that every individual receives clear and simple legal guidance so timely and correct decisions can be made.

Background of the Case

The case began when marital disputes increased between the husband and wife, and the wife separated from the matrimonial home with her minor child. She filed for maintenance for herself and the child. The Family Court granted monthly maintenance. The husband challenged it before the High Court, but the order was upheld. Eventually, the matter reached the Supreme Court, which issued landmark guidelines applicable nationwide.

Why Did the Supreme Court Intervene?

The Court observed that maintenance cases in India were being handled inconsistently. Different courts were passing different types of orders, and sometimes an individual was receiving maintenance from multiple courts simultaneously. This created confusion, delay, and misuse.

The Supreme Court clarified that if one court has already fixed maintenance, all other courts must consider that order while deciding further maintenance applications.

This prevented double benefits and brought uniformity to the legal process.

Mandatory Disclosure of Income, Assets, and Liabilities

One of the most significant directions was that the husband and wife must submit a complete Affidavit of Disclosure of Income, Assets, and Liabilities before the court decides maintenance.

This affidavit includes:

  • Income
  • Employment/business details
  • Bank accounts
  • Properties
  • Vehicles
  • Loans
  • Monthly household expenses
  • Children’s expenses

No maintenance order can be passed without this affidavit.

Strict Action for False Income Disclosure

The Court stated that giving false information or hiding income/assets is punishable.

  • False affidavit = cheating the court
  • Punishable offence
  • Possibility of fines and imprisonment
  • Future legal proceedings can be affected

This brought transparency and reduced misuse of the system.

Maintenance Will Apply From the Date of Application

The Supreme Court held that maintenance should be granted from the date the application was filed—not from the date of the order.

This ensures timely financial relief to the wife and child who may suffer during long court delays.

Interim Maintenance Must Be Decided Within 60 Days

The Court issued strict timelines:

Interim Maintenance must be decided within a maximum of 60 days.

Earlier, interim relief used to be delayed for months or even a year. This guideline ensures immediate financial support in urgent situations.

Factors Considered While Deciding Maintenance

Court evaluates several factors before determining maintenance:

  • Income of both parties
  • Standard of living during marriage
  • Children’s education and medical expenses
  • House rent and necessary expenses
  • Husband’s financial responsibilities
  • Whether the wife is earning or not
  • Actual financial condition of both parties

The purpose is not to punish anyone but to ensure a balanced and dignified life.

Husband’s Responsibility

The Supreme Court clearly stated:

If the husband is healthy, educated, and capable of working, he cannot escape from his responsibility to pay maintenance.

Unemployment will be considered only if it is genuine and proven. A capable man cannot avoid his legal duties.

Consequences of Not Paying Maintenance

If the husband does not comply with the maintenance order, the court may:

  • Deduct salary
  • Freeze bank accounts
  • Seize property
  • Initiate contempt of court proceedings

Maintenance must not remain only on paper — it must be enforced strictly.

Impact of the Judgment Nationwide

  • Faster disposal of cases
  • Greater transparency
  • Reduction in false claims
  • Speedy relief to genuine applicants
  • Uniformity across all courts in India

Delhi Law Firm has also witnessed greater stability in maintenance cases after this judgment.

Message from Delhi Law Firm

Correct legal guidance is essential in all matrimonial and family matters. A small mistake in maintenance, divorce, custody, or DV Act cases can create major complications later.

Delhi Law Firm has vast experience handling such cases across India.

Need Legal Assistance?

If you are facing:

  • Non-payment of maintenance
  • Delay in arrears
  • False income details by spouse
  • Issues under CrPC 125, DV Act, custody or any family matter

Delhi Law Firm is here to help.

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Delhi Law Firm — Complete Legal Assistance Across India.

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मेंटेनेंस मामलों में झूठ नहीं चलेगा सुप्रीम कोर्ट ने बनाए कड़े दिशा-निर्देश

रजनेश बनाम नेहा — सुप्रीम कोर्ट का मेंटेनेंस निर्देश | Delhi Law Firm

नमस्कार, दिल्ली लॉ फ़र्म में आपका स्वागत है।

आज हम बात कर रहे हैं भारत के एक बेहद महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट निर्णय की, जिसने पूरे देश में maintenance यानी गुज़ारा भत्ता के कानून को बिल्कुल नया और स्पष्ट रूप दे दिया। यह है रजनेश बनाम नेहा का ऐतिहासिक निर्णय। इस निर्णय ने maintenance मामलों में एकसमान, सरल और न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित की है।

Delhi Law Firm का उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को उसके कानूनी अधिकारों की स्पष्ट और सरल जानकारी मिले ताकि समय पर सही निर्णय लिया जा सके।

मामले की पृष्ठभूमि

मामला तब शुरू हुआ जब पति-पत्नी के बीच विवाद बढ़ा और पत्नी अपने छोटे बच्चे के साथ matrimonial home से अलग हो गईं। पत्नी ने maintenance की मांग की, और Family Court ने पत्नी व बच्चे दोनों के लिए मासिक खर्च तय किया। Husband ने High Court में चुनौती दी, लेकिन आदेश बरकरार रहा। अंततः मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा और वहां से पूरे देश के लिए एकसमान दिशा-निर्देश जारी हुए।

सुप्रीम कोर्ट ने क्यों हस्तक्षेप किया?

सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि maintenance के मामले पूरे देश में अव्यवस्थित और असमान तरीके से चल रहे थे—कभी एक ही व्यक्ति को अलग-अलग अदालतों से maintenance, कभी दोहरा लाभ, कभी अत्यधिक देरी, कभी गलत जानकारी।

इस समस्या को खत्म करते हुए कोर्ट ने कहा कि यदि एक अदालत maintenance तय कर चुकी है, तो दूसरी अदालत उसी आदेश का पालन करेगी।

इससे दोहरा लाभ और कानूनी जटिलताएँ खत्म हो गईं।

आय, संपत्ति और देनदारियों का अनिवार्य शपथपत्र

सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा फैसला था कि:

अब husband और wife दोनों को maintenance तय होने से पहले अपनी पूरी आर्थिक स्थिति का शपथपत्र देना होगा।

इसमें शामिल जानकारी:

  • आय
  • नौकरी/व्यापार
  • बैंक खाते
  • प्रॉपर्टी
  • वाहन
  • लोन
  • मासिक खर्च
  • बच्चों के खर्च

बिना शपथपत्र के maintenance तय नहीं किया जाएगा।

गलत जानकारी देने पर सख्त सज़ा

गलत जानकारी या आय छुपाने वाले spouse के खिलाफ अदालत सख्त कार्रवाई करेगी।

  • झूठा शपथपत्र = अदालत को धोखा
  • दंडनीय अपराध
  • जुर्माना और सज़ा

इससे transparency बढ़ी और झूठ बोलने की प्रवृत्ति कम हुई।

Maintenance कब से लागू होगा?

Maintenance उसी दिन से लागू माना जाएगा जिस दिन आवेदन किया गया था।

पहले आदेश आने के बाद से रकम दी जाती थी। अब पीड़ित पक्ष को तुरंत आर्थिक राहत मिलती है।

Interim Maintenance के नए नियम

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि:

Interim Maintenance को 60 दिनों से अधिक लंबित नहीं रखा जा सकता।

पहले यह 6–12 महीनों तक टाल दिया जाता था। इस निर्णय ने पीड़ित पक्ष को जल्द राहत दिलाई।

Maintenance तय करते समय अदालत किन बातों पर ध्यान देती है?

  • पति और पत्नी की आय
  • जीवनस्तर
  • बच्चों का खर्च
  • शिक्षा और दवाइयाँ
  • घर का किराया
  • पति की अन्य जिम्मेदारियाँ
  • पत्नी की आय (यदि हो)

उद्देश्य दंड देना नहीं, बल्कि संतुलित और सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करना है।

पति की जिम्मेदारी

कोर्ट ने कहा:

अगर पति स्वस्थ और काम करने योग्य है तो वह maintenance देने से नहीं बच सकता।

बेरोजगारी का बहाना तभी मान्य होगा जब वह वास्तविक प्रमाणित हो।

Maintenance का पालन न करने पर कार्रवाई

  • सैलरी काटी जा सकती है
  • बैंक खाते फ्रीज़ हो सकते हैं
  • संपत्ति कुर्क हो सकती है
  • Contempt (अवमानना) की कार्यवाही

कोर्ट ने कहा कि maintenance केवल आदेश नहीं होना चाहिए — उसका पालन अनिवार्य है।

निर्णय का राष्ट्रीय प्रभाव

  • तेज निपटारा
  • पारदर्शिता
  • झूठे शपथपत्र में कमी
  • वास्तविक ज़रूरत वालों को त्वरित राहत
  • पूरे देश में एक समान नियम

Delhi Law Firm के अनुभव में भी इस निर्णय के बाद मामलों में स्थिरता और एकरूपता आई है।

Delhi Law Firm का संदेश

Matrimonial और family matters में सही सलाह बेहद आवश्यक है। Maintenance, divorce, custody, DV Act — इन मामलों में छोटी गलती भी भविष्य में बड़ा असर डाल सकती है।

Delhi Law Firm देशभर की अदालतों में मामलों को संभालने का वर्षों का अनुभव रखता है।

कानूनी सहायता चाहिए?

यदि:

  • maintenance नहीं मिल रहा
  • arrears अटके हुए हैं
  • husband/wife ने गलत आय दिखाई है
  • CrPC 125, DV Act, custody या family matter में सलाह चाहिए

Delhi Law Firm सहायता के लिए हमेशा उपलब्ध है।

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Delhi Law Firm — पूरे भारत में कानूनी सहायता उपलब्ध।

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Calling the husband an alcoholic and defaming him is also cruelty — High Court’s major decision

False Allegation of Calling Husband a Drunkard is Mental Cruelty – Major Judgment by Madhya Pradesh High Court

In today’s society, one of the biggest issues affecting marital life is the breakdown of trust. When false allegations are made, the relationship becomes even weaker. A very important judgment from the Madhya Pradesh High Court has clarified that— “Falsely accusing the husband of being a habitual drunkard amounts to mental cruelty.”

👉 Brief Background of the Case

This case relates to X vs. Y (First Appeal No. 334), where the wife accused the husband of regularly consuming alcohol, creating fights at home, and disturbing the family. However, the court found that no medical report, complaint, witness, neighbour, or documentary evidence was produced.

The Court observed— “Making a false allegation is easy, but proving it is essential. When the allegation is false, it affects the husband’s reputation and mental health.”

👉 Key Facts of the Case

  • The couple had been married for several years.
  • The wife repeatedly called the husband a drunkard.
  • The husband stated before the court that he does not drink at all and the wife was damaging his reputation.
  • The Court found that:
    • No complaint was ever filed
    • No medical evidence existed
    • No police report was made
    • No eyewitness supported the allegations

Thus, the Court concluded that the allegations were completely false and fabricated.

👉 Why It Amounts to Mental Cruelty

The Court held that a false allegation of alcoholism:

  • Harms the husband’s social reputation
  • Damages his image in front of relatives and society
  • Creates problems at the workplace
  • Causes mental stress, anxiety, and depression

This is mental cruelty, giving the husband a valid ground for divorce.

👉 Legal Basis: Section 13(1)(ia), Hindu Marriage Act

Under this provision, any form of mental or physical cruelty is a valid ground for divorce. The Court clearly stated— “False allegations also constitute mental cruelty.”

Important Supreme Court Judgments Cited:

  • Vishwanath Agrawal v. Sarla Agrawal
  • Narendra v. K. Meena
  • K. Srinivas v. K. Sunita

These judgments consistently hold that false allegations poison the matrimonial relationship and constitute cruelty.

👉 Final Judgment by the High Court

  • All allegations made by the wife were held to be false.
  • The Court declared it as mental cruelty.
  • The husband was granted divorce.
  • The Family Court’s earlier decision was set aside.