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⚖️ धारा 498-A IPC पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला | झूठे दहेज मामलों पर रोक | Delhi Law Firm®

⚖️ धारा 498-A IPC – सुप्रीम कोर्ट का 2025 का ऐतिहासिक फैसला

न्याय सच्चे के लिए सुरक्षा और निर्दोष के लिए राहत — प्रस्तुत है Delhi Law Firm®

आपका स्वागत है Delhi Law Firm® में — जहाँ हम आम जनता को सरल भाषा में सटीक और भरोसेमंद कानूनी जानकारी प्रदान करने का प्रयास करते हैं।

आज हम बात करेंगे एक ऐसे कानून की जो कई परिवारों को गहराई से प्रभावित करता है — भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498-A, जो “पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा की गई क्रूरता” से संबंधित है।

इस कानून का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को दहेज की मांग, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से सुरक्षा देना है। लेकिन वर्षों के अनुभव में यह देखा गया है कि कई मामलों में इस कानून का दुरुपयोग भी हुआ है — जहाँ पूरे परिवार को बिना किसी ठोस सबूत के मुकदमे में घसीट लिया गया।

Delhi Law Firm® की टीम हमेशा इस बात पर ज़ोर देती है कि कानून का इस्तेमाल न्याय के लिए होना चाहिए, प्रतिशोध के लिए नहीं।

📜 सुप्रीम कोर्ट का 2025 का फैसला

हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संजय डी. जैन बनाम महाराष्ट्र राज्य (2025) मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया।

इस मामले में पत्नी ने अपने पति और उसके परिवार पर दहेज मांगने, उत्पीड़न करने और अप्राकृतिक यौन संबंध (धारा 377) जैसे गंभीर आरोप लगाए। जांच के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की, लेकिन ससुर, सास और ननद ने यह तर्क दिया कि उनके खिलाफ आरोप बहुत सामान्य हैं — कहीं यह नहीं बताया गया कि किसने क्या किया।

उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 482 के तहत याचिका दाखिल की, जो अदालत को झूठे या निराधार मामलों को रद्द करने का अधिकार देती है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी शिकायत में केवल सामान्य आरोप हैं — जैसे “ससुराल वालों ने दहेज मांगा” — लेकिन कोई विशिष्ट घटना या प्रमाण नहीं दिया गया, तो यह कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग माना जाएगा।

⚖️ “क्रूरता” की सही परिभाषा

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि “क्रूरता” का अर्थ सामान्य पारिवारिक झगड़ा नहीं है। यह तभी लागू होगा जब महिला को आत्महत्या का विचार आने लगे, उसके जीवन या स्वास्थ्य को खतरा हो, या उसे अवैध दहेज की मांग पूरी करने के लिए प्रताड़ित किया जाए।

संक्षेप में, अस्पष्ट या सामान्य आरोप पर्याप्त नहीं हैं — प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका स्पष्ट रूप से बताना आवश्यक है।

इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने पुराने अहम मामलों — भजनलाल केस और दिगंबर बनाम महाराष्ट्र राज्य (2024) — का भी उल्लेख किया और यह दोहराया कि न्याय हमेशा संतुलित होना चाहिए — सच्ची पीड़िता की रक्षा हो, लेकिन निर्दोष व्यक्ति को झूठे आरोपों से राहत मिले।

💼 Delhi Law Firm® की दृष्टि

Delhi Law Firm® का मानना है कि सही कानूनी समझ और रणनीति से कई परिवारों को लंबी और पीड़ादायक मुकदमेबाजी से बचाया जा सकता है। यदि शुरुआत में ही तथ्यों की जांच और भूमिका-आधारित विश्लेषण किया जाए, तो झूठे मामलों से राहत मिल सकती है।

हमारी फर्म नियमित रूप से धारा 498-A IPC, दहेज विवाद, वैवाहिक झगड़े और महिला सुरक्षा कानूनों से जुड़े मामलों पर कार्य करती है। हमारा उद्देश्य है — **सच्चे को न्याय और निर्दोष को सुरक्षा।**

Delhi Law Firm® हमेशा व्यावहारिक और संतुलित दृष्टिकोण अपनाती है — जहाँ कानून को न्याय का साधन माना जाता है, न कि सज़ा का औज़ार।

📞 कानूनी सहायता चाहिए?

यदि आप या आपका कोई परिचित धारा 498-A के मुकदमे का सामना कर रहा है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारी विशेषज्ञ टीम हर केस का गहराई से विश्लेषण करती है और आपके लिए सबसे उपयुक्त कानूनी समाधान तैयार करती है।

🌐 वेबसाइट: www.delhilawfirm.in

📞 हेल्पलाइन: 9990649999 | 9999889091

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सटीक और भरोसेमंद कानूनी जानकारी पूरे भारत में।

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⚖️ Section 498-A IPC Explained – Supreme Court’s 2025 Landmark Judgment | Delhi Law Firm®

Justice for the genuine, relief for the innocent — explained by Delhi Law Firm®

Welcome to Delhi Law Firm® — where we aim to provide accurate and reliable legal information to the public in simple and understandable language.

Today, we are going to discuss a law that deeply affects families — Section 498-A of the Indian Penal Code (IPC), which deals with “cruelty by the husband or his relatives.”

The primary purpose of this law is to protect women from dowry demands and mental or physical harassment. However, over the years, there have also been several instances of its misuse, where entire families are dragged into criminal cases — even when there is no specific evidence or defined role against them.

At Delhi Law Firm®, our team consistently emphasizes that the law should be used as an instrument of justice, not revenge.

📜 The Supreme Court Judgment (2025)

Recently, the Supreme Court of India delivered a crucial judgment in the case of Sanjay D. Jain vs. State of Maharashtra (2025).

In this case, the wife filed serious allegations against her husband and his family members, accusing them of dowry demands, harassment, and unnatural sexual acts under Section 377. After investigation, the police filed a chargesheet, but the father-in-law, mother-in-law, and sister-in-law argued that the allegations were too general — with no specific mention of individual acts.

They approached the High Court under Section 482 of the Criminal Procedure Code (CrPC), which empowers courts to quash false or baseless proceedings.

The Supreme Court held that if a complaint contains only vague or general allegations — for instance, “the in-laws demanded dowry” — but lacks specific details or evidence, it constitutes misuse of the legal process.

⚖️ Defining “Cruelty”

The Court clarified that the term “cruelty” does not cover ordinary family disputes. It applies only when the woman faces serious harassment, danger to her life or health, or unlawful dowry demands.

In short, vague or omnibus allegations are not sufficient — the role of each accused person must be clearly defined.

The judgment also cited earlier landmark rulings such as the Bhajanlal Case and Digambar vs. State of Maharashtra (2024), reinforcing that justice must be balanced — protecting genuine victims while preventing harassment of the innocent.

💼 Delhi Law Firm®’s Viewpoint

At Delhi Law Firm®, we believe that clear legal understanding and the right strategy are essential in sensitive cases. Through factual verification and role-based analysis at an early stage, many families can be saved from prolonged and painful litigation.

Our firm regularly handles cases involving Section 498-A IPC, dowry disputes, marital conflicts, and women protection laws. We ensure that justice is delivered to both sides — no genuine victim is denied relief, and no innocent person is unfairly harassed.

Delhi Law Firm®’s approach is always practical and balanced — where the law is treated as a means of justice, not a weapon of punishment.

📞 Need Legal Assistance?

If you or someone you know is facing a 498-A dispute, there is no need to panic. Our expert legal team carefully examines every case, studies the facts, and provides effective, strategic legal solutions.

For more information or to seek legal advice, visit our official website or contact us through our helpline below.

🌐 Website: www.delhilawfirm.in

📞 Helpline: 9990649999 | 9999889091

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Providing trusted legal guidance across India.

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💍 तत्काल कोर्ट मैरिज – सिर्फ 3 घंटे में कानूनी शादी द्वारा Delhi Law Firm® | कानूनी जागरूकता श्रृंखला

🎥 वीडियो देखें:

नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है Delhi Law Firm® में — आपके भरोसेमंद कानूनी साथी के रूप में, जो पूरे भारत में कोर्ट मैरिज, विवाह पंजीकरण और कानूनी जागरूकता से जुड़ी सेवाएँ प्रदान करता है।

आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो युवाओं में बहुत लोकप्रिय है — तत्काल कोर्ट मैरिज (Tatkaal Court Marriage)।
अक्सर लोग पूछते हैं — “क्या हम एक ही दिन में कानूनी रूप से शादी कर सकते हैं?”
✅ जवाब है हाँ — अगर आपके सभी दस्तावेज़ पूरे हैं और दोनों पक्ष पात्र हैं, तो आप उसी दिन शादी कर सकते हैं और विवाह प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते हैं।

📜 तत्काल कोर्ट मैरिज क्या है?

तत्काल कोर्ट मैरिज कोई अलग कानून नहीं है, बल्कि भारत के मौजूदा विवाह अधिनियमों के अंतर्गत एक त्वरित कानूनी प्रक्रिया है।
“तत्काल” शब्द का अर्थ होता है “तुरंत” या “शीघ्र”।
इस प्रक्रिया में जिन जोड़ों के पास सभी आवश्यक दस्तावेज़ होते हैं, वे कुछ ही घंटों में विवाह संस्कार और प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते हैं।

विवाह दो तरीकों से किया जा सकता है —

  • आर्य समाज मंदिर के माध्यम से (हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध जोड़ों के लिए)
  • स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत (अंतरधार्मिक या सिविल विवाह के लिए)

पात्रता:

  • वर की आयु कम से कम 21 वर्ष और वधू की 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • दोनों अविवाहित हों या तलाक/विधवा होने का प्रमाण प्रस्तुत करें।
  • दोनों की सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए।
  • पहचान प्रमाण – आधार, पासपोर्ट या वोटर आईडी, उम्र और पता प्रमाण, पासपोर्ट साइज फोटो।
  • विदेशी या NRI जोड़ों के लिए – एम्बेसी NOC, मैरिटल स्टेटस रिपोर्ट, पासपोर्ट कॉपी आवश्यक है।

⚖️ चरणबद्ध प्रक्रिया

1️⃣ दस्तावेज़ों की जाँच हमारे कानूनी विशेषज्ञों द्वारा।
2️⃣ दोनों पक्षों के शपथपत्र और सहमति हस्ताक्षर।
3️⃣ आवेदन और आवश्यक दस्तावेज़ तैयार करना।
4️⃣ आर्य समाज मंदिर या विवाह अधिकारी के समक्ष विवाह संपन्न करना।
5️⃣ गवाहों के हस्ताक्षर और उसी दिन विवाह प्रमाणपत्र जारी।

⏰ पूरी प्रक्रिया सामान्यतः 3–4 घंटे में पूरी हो जाती है यदि दस्तावेज़ पहले से तैयार हों।

💯 कानूनी मान्यता

सरकारी विवाह रजिस्ट्रार द्वारा संपन्न तत्काल कोर्ट मैरिज पूरी तरह कानूनी और पूरे भारत में मान्य है।
विवाह प्रमाणपत्र का उपयोग आप पासपोर्ट, वीज़ा, बैंक खाता, संपत्ति और अन्य कानूनी कार्यों में कर सकते हैं।

⚠️ सावधानियाँ

🚫 फर्जी एजेंटों और अनधिकृत केंद्रों से सावधान रहें।
✅ हमेशा सुनिश्चित करें कि आपका विवाह प्रमाणपत्र सरकारी विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी हुआ हो।
📲 प्रमाणपत्र को सरकारी वेबसाइट पर ऑनलाइन सत्यापित करें।

महत्वपूर्ण सुझाव:

  • अपने मूल दस्तावेज़ साथ रखें।
  • दो गवाह अनिवार्य हैं।
  • सभी कागज़ों पर स्वयं हस्ताक्षर करें।

❤️ तत्काल कोर्ट मैरिज के फायदे

  • समय की बचत और गोपनीयता की सुविधा।
  • पूरे भारत में कानूनी मान्यता।
  • इंटरफेथ और प्रोफेशनल जोड़ों के लिए उपयुक्त।
  • विवाह प्रमाणपत्र से तत्काल कानूनी सुरक्षा और पहचान।

💬 निष्कर्ष

तत्काल कोर्ट मैरिज कोई शॉर्टकट नहीं बल्कि यह आपके कानूनी अधिकारों का जिम्मेदारी से उपयोग करने का तरीका है।
चाहे आप एक ही धर्म से हों या अलग-अलग धर्मों से, आपको अपने जीवनसाथी का चुनाव करने और अपनी शादी को कानूनी रूप से पंजीकृत कराने का पूरा अधिकार है।

दस्तावेज़ सत्यापन से लेकर प्रमाणपत्र तक — Delhi Law Firm® हर कदम पर आपकी सहायता के लिए तैयार है।

📞 संपर्क करें
हेल्पलाइन: 9990649999 | 9999889091
🌐 वेबसाइट: www.courtmarriage.in

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💍 Tatkaal Court Marriage – Legal Marriage in Just 3 Hours By Delhi Law Firm® | Legal Awareness Series

🎥 Watch Video:

Namaskar friends, welcome to Delhi Law Firm®, your trusted legal partner for court marriage, marriage registration, and legal awareness across India.
Today we will talk about a topic that is very popular among young couples who wish to get married legally without delay — Tatkaal Court Marriage.

Many people ask, “Can we get married legally in one day?”
✅ The answer is Yes!
If all documents are complete and both partners are eligible, it is absolutely possible to solemnize and register your marriage legally on the same day.

📜 How the Tatkaal Marriage Process Works

Tatkaal Court Marriage is not a separate law but a fast-track legal procedure under the existing Indian Marriage Acts.
The word “Tatkaal” means urgent or immediate.
Couples with all required documents can complete their marriage and receive a valid certificate within a few hours.

Marriage can be solemnized through:

  • Arya Samaj Mandir – for Hindu, Sikh, Jain, and Buddhist couples
  • Special Marriage Act – for inter-religious or civil marriages

Eligibility:

  • Groom must be 21 years or older, bride at least 18 years old
  • Both must be unmarried (or have divorce/widowhood proof)
  • Free consent is mandatory (no coercion or pressure)
  • Required Documents: Aadhaar / Passport / Voter ID, Age proof, Address proof, Photos
  • For NRI/foreigners: Embassy NOC, Marital Status Report, Passport copy

⚖️ Step-by-Step Process

  1. Document verification by legal experts
  2. Signing affidavits for consent and marital status
  3. Application and affidavit preparation
  4. Visit Arya Samaj Mandir or Marriage Office for solemnization
  5. Witnesses sign register and certificate is issued the same day

⏰ The entire process takes around 3–4 hours if documents are complete and schedule is pre-fixed.

💯 Legal Validity of Tatkaal Marriage

A Tatkaal Court Marriage conducted before a Government Marriage Registrar is 100% legal and valid across India.
The certificate is recognized by all government offices and embassies.
You can use it for passport, visa, joint bank account, property, or any legal purpose.

⚠️ Important Precautions

Beware of fake agents or unauthorized centers issuing false certificates.
Always verify that your Marriage Certificate is issued by a Government Marriage Registrar and confirm it on the official government portal.

✅ Keep original documents ready
✅ Bring two adult witnesses
✅ Sign all documents personally before the registrar

❤️ Benefits of Tatkaal Court Marriage

  • Saves time & ensures privacy
  • Legally recognized nationwide
  • Ideal for working professionals & interfaith couples
  • Immediate proof of marital rights & legal protection

💬 Conclusion

Tatkaal Court Marriage is not a shortcut — it’s the legal way to use your rights responsibly.
Whether same-religion or interfaith, you have the right to marry a person of your choice and have your relationship legally recognized.

For professional assistance, document preparation, and same-day registration, contact Delhi Law Firm® — your trusted legal partner for marriage registration across India.

📞 Need Assistance?
Helpline: 9990649999 | 9999889091
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भारत में कोर्ट मैरिज और विवाह पंजीकरण — आसान, कानूनी और सुरक्षित तरीका

🏛️ Delhi Law Firm® | भारत में कोर्ट मैरिज और विवाह रजिस्ट्रेशन

💐 ⚖️💍 भारत में कोर्ट मैरिज और विवाह पंजीकरण — आसान, कानूनी और सुरक्षित तरीका

प्रस्तुतकर्ता – Delhi Law Firm® | आपके विवाह पंजीकरण का भरोसेमंद कानूनी साथी

🎥 YouTube पर देखें:

💫 आसान, कानूनी और सुरक्षित तरीका

💍 Delhi Law Firm® में आपका स्वागत है — जो पूरे भारत में कोर्ट मैरिज और विवाह पंजीकरण की सेवाएँ प्रदान करता है।

भारत में लव मैरिज करने के तीन प्रमुख कानूनी तरीके हैं:

📜 1. केवल विवाह रस्में (Ceremony Only)
आर्य समाज मंदिर, निकाह या चर्च विवाह के माध्यम से आप शादी कर सकते हैं। संस्था से प्रमाणपत्र मिलता है, लेकिन यह अभी कोर्ट रजिस्ट्रेशन नहीं होता।

📑 2. विवाह के बाद कोर्ट रजिस्ट्रेशन (Marriage with Court Registration)
रस्में पूरी होने के बाद कोर्ट में रजिस्ट्रेशन कराकर विवाह को कानूनी मान्यता दिलाई जाती है। इससे शादी सरकार के अभिलेखों में दर्ज हो जाती है।

⚖️ 3. सीधा कोर्ट मैरिज (Direct Court Marriage)
अगर आप अलग धर्म या जाति से हैं, या बिना किसी रस्म के शादी करना चाहते हैं, तो यह प्रक्रिया Special Marriage Act, 1954 के तहत होती है। नोटिस के लगभग 30 दिन बाद रजिस्ट्रेशन की तारीख दी जाती है।

💡 कौन-सा तरीका आपके लिए सही है?

✅ जल्दी और सरल शादी चाहते हैं — केवल रस्में कराएँ।
✅ पूरी कानूनी सुरक्षा चाहते हैं — कोर्ट रजिस्ट्रेशन कराएँ।
✅ परिवार या समाज का विरोध है — सीधा कोर्ट मैरिज सबसे सुरक्षित है।

हमारी अनुभवी Delhi Law Firm® टीम पूरे भारत में जोड़ों की शादी को कानूनी, सुरक्षित और गोपनीय रूप से पूरा करने में सहायता करती है।

📞 हेल्पलाइन: 9990649999 | 9999889091 (व्हाट्सऐप उपलब्ध)
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💬 आपकी शादी — हमारी कानूनी गारंटी।

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Court Marraige & Marriage Registration in India Easy, Legal & Safe Way Explained

🏛️ Delhi Law Firm® | Court Marriage & Marriage Registration in India

💐 ⚖️💍 Court Marriage & Marriage Registration in India — Easy, Legal & Safe Way Explained

Presented by Delhi Law Firm® – Your Trusted Legal Partner for Marriage Registration Across India

🎥 Watch on YouTube:

💫 Easy, Legal & Safe Way to Get Married in India

💍 Welcome to Delhi Law Firm®, your trusted legal partner for marriage registration and court marriage services across India.

In India, there are mainly three legal ways to perform a love marriage:

📜 1. Marriage Ceremony Only
You can perform the ceremony at an Arya Samaj Mandir, through Nikah, or in a Church. You receive a certificate from the institution, but it is not yet a court registration.

📑 2. Marriage with Court Registration
After performing the religious ceremony, you can register your marriage in court. Once registered, it gains full legal recognition by the government.

⚖️ 3. Direct Court Marriage
If you belong to different religions or want a non-religious wedding, you can directly register your marriage under the Special Marriage Act, 1954. This is ideal for interfaith or inter-caste couples.

💡 Which Option is Right for You?

✅ Want a quick and simple marriage? – Choose only the ceremony.
✅ Want full legal protection? – Choose marriage with registration.
✅ Facing family or social opposition? – Choose direct court marriage.

Our experienced legal team at Delhi Law Firm® helps couples across India complete their marriage process smoothly, safely, and legally.

📞 Helpline: 9990649999 | 9999889091 (WhatsApp available)
🌐 Website: www.courtmarriage.in
💬 Your Marriage, Our Legal Guarantee.

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Can a Wife Sue Her Husband’s Girlfriend?

🏠 Introduction

Welcome to Delhi Law Firm®, your trusted legal partner for justice and legal awareness across India.
Today, we are discussing a very sensitive and thought-provoking issue — if a husband betrays his wife and gets involved in an extramarital affair, can the wife take legal action against his girlfriend?
Can she demand compensation for the pain, humiliation, and emotional suffering she has gone through?

🧾 Delhi High Court’s Observation

Recently, the Delhi High Court made an important observation that has stirred debate across the nation.
Justice Purushendra Kumar Kaurav stated that if a marriage breaks because of the involvement of a third person, or if a wife is deprived of her marital rights due to her husband’s affair, she can file a civil case and claim damages from that third person.

This statement has sparked widespread discussion about whether emotional harm and betrayal within a marriage can be compensated by law. The remark came during a case where a woman accused her husband of having an affair and demanded ₹4 crore in compensation from his girlfriend.

⚖️ Legal Background — Adultery and the Law

Until 2018, adultery was a criminal offence under Section 497 of the Indian Penal Code.
But in the landmark Joseph Shine v. Union of India judgment, the Supreme Court decriminalized adultery, stating that while it was morally wrong, it could not be treated as a crime.
However, adultery remains a valid ground for divorce.

Now, the Delhi High Court has introduced a new angle — even though adultery is not a criminal act, it may still lead to civil consequences if a third person intentionally damages a marriage.
This opens an entirely new discussion about emotional justice and civil liability within relationships.

💡 Impact and Future Outlook

This case has triggered national debate on personal freedom, moral accountability, and the legal protection of marriage.
If the court rules in favour of the petitioner, it will become the first Indian case where a third person outside the marriage could be ordered to pay for emotional damage caused to a marital relationship.

📣 Delhi Law Firm® Legal Awareness Message

At Delhi Law Firm®, we believe in spreading awareness about evolving legal interpretations so that every citizen understands their rights and remedies in cases of emotional or marital injustice.
If you or someone you know is facing issues related to marriage, adultery, or separation, our legal team is here to help you with professional guidance and support.

📞 Helpline: 9990649999
🌐 Website: www.delhilawfirm.org
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Court Marriage

💍 Delhi Law Firm® — Your Marriage, Our Legal Guarantee

📜 कोर्ट मैरिज के लिए आवश्यक दस्तावेज़

आपका स्वागत है Delhi Law Firm® में — आपके भरोसेमंद कानूनी साथी के रूप में, जो पूरे भारत में कोर्ट मैरिज और मैरिज रजिस्ट्रेशन की सेवाएँ प्रदान करता है।
आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही ज़रूरी और अक्सर पूछे जाने वाले विषय की — कोर्ट मैरिज के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ आवश्यक होते हैं।

बहुत से जोड़े जब कोर्ट मैरिज करवाने आते हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि कौन से कागज़ साथ लाने हैं। दरअसल, यह प्रक्रिया बहुत आसान है अगर आप पहले से तैयारी कर लें।

सबसे पहले दोनों पक्षों यानी दूल्हा और दुल्हन को अपनी पहचान प्रमाण लेकर आना होता है, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस। इनसे आपकी पहचान और विवाह के लिए कानूनी आयु की पुष्टि होती है।

इसके बाद आता है पता प्रमाण — यानी आप कहाँ रहते हैं इसका प्रमाण। इसके लिए आप आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, बिजली का बिल या कोई सरकारी दस्तावेज़ दे सकते हैं जिसमें आपका वर्तमान पता साफ़ लिखा हो। यह ज़रूरी है क्योंकि विवाह का रजिस्ट्रेशन आपके क्षेत्राधिकार के अनुसार किया जाता है।

दोनों पक्षों के चार-चार पासपोर्ट साइज फोटो ज़रूरी होते हैं, और कई बार कुछ संयुक्त तस्वीरें भी मांगी जाती हैं ताकि रिकॉर्ड में रखी जा सकें। अगर किसी पक्ष का पहले विवाह हो चुका है, तो उस स्थिति में तलाक़ डिक्री या पूर्व पति/पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि वर्तमान विवाह पूरी तरह से वैध है और कोई कानूनी बाधा नहीं है।

अब बात करते हैं उम्र के प्रमाण की। इसके लिए आप जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल सर्टिफिकेट या पासपोर्ट दिखा सकते हैं। भारत के कानून के अनुसार लड़के की न्यूनतम आयु इक्कीस वर्ष और लड़की की न्यूनतम आयु अठारह वर्ष होनी चाहिए।

गवाहों की बात करें तो कोर्ट मैरिज में आमतौर पर दो गवाह आवश्यक होते हैं, जबकि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत तीन गवाहों की आवश्यकता होती है। हर गवाह को अपना आधार कार्ड या पहचान पत्र साथ लाना होता है क्योंकि उन्हें विवाह के समय दस्तखत करने होते हैं।

जब ये सारे दस्तावेज़ तैयार हो जाएँ तो आप Delhi Law Firm® से संपर्क करें। हमारी टीम आपकी सुविधा के अनुसार विवाह की तारीख़ तय करती है और पूरी प्रक्रिया को कानूनी, सुरक्षित और गोपनीय तरीके से संपन्न कराती है। हम दस्तावेज़ों की जाँच से लेकर सर्टिफिकेट जारी होने तक हर कदम पर आपकी मदद करते हैं।

अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप अपनी शादी की तारीख़ बुक कराना चाहते हैं तो हमारे कानूनी हेल्पलाइन नंबर 9990649999 पर कॉल करें। हमारे अनुभवी वकील आपको चरण-दर-चरण पूरी प्रक्रिया समझाएँगे ताकि आपका विवाह सुगमता और वैधता के साथ सम्पन्न हो सके।

💬 “आपकी शादी, हमारी लीगल गारंटी।”
⚖️ Delhi Law Firm® — आपके साथ, हर कदम पर।

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Court Marriage

🏛️ Delhi Law Firm® | Court Marriage Documents Blog

📜 DOCUMENTS REQUIRED FOR COURT MARRIAGE
💍 Presented by Delhi Law Firm® — Your Trusted Legal Partner for Marriage Registration Across India

🎥 Watch the full video here:

Welcome to Delhi Law Firm, your trusted legal partner for court marriage and marriage registration services across India.

In today’s video, we’ll talk about the documents you need for a court marriage. Many couples feel confused about what to bring, but the process is actually very simple if you’re properly prepared.

For every court marriage, both partners must have their identity proof — this can be an Aadhaar card, voter ID, passport, or driving licence. These documents verify your identity and confirm that both of you are of legal age to marry.

Along with that, you’ll need address proof for both partners — it can be an Aadhaar card, voter ID, passport, or any government-issued document showing your current residence.

You’ll also need four passport-size photographs each, and in some cases, a few joint photographs together for the record. If either partner has been previously married, then you must carry the divorce decree or death certificate of the former spouse, whichever applies. This ensures that your current marriage is legally valid and free from any prior marital obligations.

Another important requirement is the age proof — a birth certificate, school certificate, or passport works perfectly. Both partners must be above the legal age — twenty-one for the groom and eighteen for the bride.

Along with your own documents, you’ll also need two witnesses — or three witnesses in case of marriage under the Special Marriage procedure. These witnesses should carry their Aadhaar cards or any valid ID proof, as they will sign during the marriage registration process.

Once all these documents are ready, you can visit our office or contact our team to arrange the date and complete the process. The entire procedure is fully legal, quick, and handled with complete confidentiality.

At Delhi Law Firm, we provide full guidance from document verification to the final marriage certificate issuance, so you don’t have to worry about any paperwork or delays.

📞 Contact Us
If you have any questions or wish to book your marriage registration, contact our legal team today:
Helpline: 9990649999
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⚖️ झूठे दहेज मामले और सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश

Delhi Law Firm® — आपका भरोसेमंद कानूनी साथी, न्याय और कानूनी जागरूकता के लिए पूरे भारत में

🎥 देखें वीडियो:

Delhi Law Firm® में आपका स्वागत है — आपका भरोसेमंद कानूनी साथी, जो पूरे भारत में न्याय और कानूनी जागरूकता के लिए समर्पित है।

आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं — झूठे दहेज मामले और सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश, जो निर्दोष पतियों और उनके परिवारों की रक्षा करते हैं।

📜 विषय की पृष्ठभूमि

समय के साथ, भारतीय दंड संहिता की धारा 498A (अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 85) — जो पति या ससुराल वालों द्वारा क्रूरता से संबंधित है — का दुरुपयोग एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है कि कई मामलों में इस कानून का दुरुपयोग निर्दोष लोगों को परेशान करने के लिए किया गया है।

📚 प्रमुख सुप्रीम कोर्ट के निर्णय

1️⃣ Preeti Gupta बनाम State of Jharkhand — कोर्ट ने कहा कि धारा 498A के अंतर्गत कई शिकायतें गुस्से में और बिना सोच-विचार के दर्ज की जाती हैं, जिससे वैवाहिक जीवन और पारिवारिक सामंजस्य नष्ट हो जाता है।

2️⃣ Arnesh Kumar बनाम State of Bihar — कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि दहेज मामलों में स्वतः गिरफ्तारी नहीं होगी। पुलिस पहले उचित जांच करेगी और फिर कारण दर्ज करेगी।

3️⃣ Rajesh Sharma & Others बनाम State of U.P. — कोर्ट ने सुझाव दिया कि शिकायतों पर कार्यवाही से पहले Family Welfare Committee द्वारा समीक्षा की जाए। यद्यपि बाद में Social Action Forum for Manav Adhikar बनाम Union of India में इसे संशोधित किया गया, पर कोर्ट ने झूठे मामलों पर रोक की आवश्यकता दोहराई।

4️⃣ K. Subba Rao बनाम State of Telangana — कोर्ट ने कहा कि झूठी दहेज शिकायत कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है और ऐसे मामलों को धारा 482 CrPC (जहाँ कोई प्रथम दृष्टया साक्ष्य नहीं है) के अंतर्गत रद्द किया जा सकता है।

🛡️ झूठे मामलों में निर्दोष पतियों के लिए कानूनी उपाय

1️⃣ केस रद्द (Quashing)
यदि आरोप बेबुनियाद हैं, तो उच्च न्यायालय में धारा 482 CrPC (नई धारा 532 BNSS) के तहत याचिका दायर कर केस रद्द कराया जा सकता है।

2️⃣ मानहानि (Defamation)
यदि झूठे आरोपों से आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचा है, तो धारा 499–500 IPC (नई धारा 354–355 BNS) के तहत मानहानि का मुकदमा दायर किया जा सकता है।

3️⃣ मुआवज़ा (Compensation)
यदि किसी झूठे मुकदमे के कारण आर्थिक या मानसिक हानि हुई है, तो धारा 250 CrPC (नई धारा 358 BNSS) के तहत मुआवज़े का दावा किया जा सकता है।

🧭 व्यावहारिक सलाह

  • शांत रहें और हर कदम कानून के अनुसार उठाएँ।
  • सभी दस्तावेज़, कॉल रिकॉर्ड, चैट, ईमेल और सबूत सुरक्षित रखें।
  • सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने से बचें और अपने वकील की रणनीति पर अमल करें।
  • याद रखें — न्याय में समय लग सकता है, लेकिन सच्चाई हमेशा जीतती है।

⚖️ सुप्रीम कोर्ट का रुख

सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट मत है —

“कानून का उद्देश्य पीड़ितों की रक्षा करना है, निर्दोषों को दंडित करना नहीं।”

कानून में ऐसे प्रावधान हैं जो असली मामलों में न्याय सुनिश्चित करते हैं और झूठे मामलों को रोकते हैं, ताकि न्याय व्यवस्था में संतुलन और निष्पक्षता बनी रहे।

📞 कानूनी सहायता के लिए संपर्क करें

यदि आप या आपका कोई परिचित झूठे दहेज मामले का सामना कर रहा है, तो घबराएँ नहीं — कानूनी रूप से कार्यवाही करें।

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⚠️ अस्वीकरण (Disclaimer)

यह लेख केवल कानूनी जागरूकता के उद्देश्य से लिखा गया है। किसी भी विशेष केस में कानूनी राय योग्य अधिवक्ता से सभी दस्तावेज़ों सहित प्राप्त करें।

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