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Who Can File an RTI and Who Cannot? Clear Decision of the CIC

Who Can File RTI and Who Cannot? Clear CIC Decision Explained

The Right to Information Act, 2005 (RTI Act) is one of the most powerful laws in India for ensuring transparency and accountability in government functioning.
However, over the years, RTI has often been misunderstood and misused for personal, professional, and private disputes.

A recent and important decision of the Central Information Commission (CIC), New Delhi has clearly explained who is legally entitled to file an RTI application and who is not.
This clarification is extremely important for citizens, advocates, contractors, service employees, and even couples dealing with Court Marriage and administrative matters.

Objective of the Right to Information Act, 2005

The primary purpose of the RTI Act is to empower citizens to seek information from public authorities.
It aims to promote transparency, accountability, and good governance.

RTI was never intended to become a tool for personal disputes, professional gain, or private litigation strategy.
The CIC decision reinforces this fundamental principle of the RTI framework.

Case Background: Paramjeet Yadav vs Central Public Information Officer

The case discussed is Paramjeet Yadav vs Central Public Information Officer (CPIO), decided by the Central Information Commission, New Delhi.

In this case, the appellant was a practicing advocate who filed an RTI application seeking extensive information related to a government contract connected with his brother.

Nature of Information Sought Through RTI

The RTI application sought wide-ranging information, including:

  • Tender process and newspaper advertisements
  • Quotations received and official registers
  • Appointment, designation, and service records of officials
  • Salary details, allowances, and property disclosures
  • Blacklisting orders and inspection reports

Many of these details involved personal and private information of third parties.

Reply of the CPIO and Application of Section 8(1)(j)

The Central Public Information Officer replied that:

  • Permissible information under the RTI Act had already been provided
  • Certain details were exempt under Section 8(1)(j) of the RTI Act
  • Personal and private information cannot be disclosed without overriding public interest

Section 8(1)(j) protects individual privacy and prevents misuse of RTI for personal intrusion.

Appeal Proceedings Before the CIC

Being dissatisfied with the reply, the appellant filed a first appeal and later a second appeal before the CIC.
During the hearing, the appellant did not appear, and the matter was decided based on records and submissions of the public authority.

The Commission carefully examined whether the RTI application was filed in accordance with the spirit of the RTI Act.

Can an Advocate File RTI on Behalf of Someone Else?

This was the most crucial legal issue in the case.
The CIC clearly held that:

  • Any advocate can file RTI only in their personal capacity as a citizen
  • An advocate cannot file RTI on behalf of a client, relative, or third party
  • RTI cannot be used as a professional tool to collect information for litigation

The brother of the appellant could have filed RTI himself, but filing it through an advocate was legally impermissible.

Reference to Madras High Court Judgment

The CIC relied upon the landmark judgment of the Madras High Court in N. Sarvanan vs Chief Information Commissioner.

The High Court categorically held that allowing advocates to file RTI on behalf of clients would defeat the purpose of the RTI Act and turn it into a professional weapon.

RTI is meant for personal use by citizens, not for promoting legal practice.

Final Findings of the Central Information Commission

The Central Information Commission concluded that:

  • The RTI application was filed for a private commercial dispute
  • The CPIO’s reply was legally correct and compliant with the RTI Act
  • There was no infirmity or illegality in the response

However, in the spirit of transparency, the CIC directed the CPIO to provide copies of written submissions to the appellant free of cost.

Key Takeaways for Citizens and Professionals

This decision provides important legal clarity:

  • RTI is not a remedy for every dispute
  • RTI should not be used for personal, family, or professional conflicts
  • Personal information is protected under the law
  • Improper RTI applications are likely to be rejected

Understanding these limits saves time, effort, and unnecessary litigation.

RTI, Court Marriage, and Administrative Matters

Many people attempt to use RTI in matters related to Court Marriage, service issues, or administrative grievances.
While RTI may help in limited situations, it is not a substitute for proper legal remedies such as appeals, representations, or court proceedings.

Correct legal guidance is essential before choosing RTI as a course of action.

How Delhi Law Firm Can Help

Delhi Law Firm focuses on providing accurate legal guidance and awareness.
We handle RTI matters, administrative law cases, civil and criminal disputes, and Court Marriage matters across India.

Taking the right legal step at the right time helps avoid unnecessary rejection and delays.

Conclusion

The Right to Information Act remains a powerful tool for transparency, but it must be used responsibly and lawfully.
The CIC decision in Paramjeet Yadav vs CPIO clearly defines the boundaries of RTI usage.

Before filing RTI or taking any legal step related to RTI, administrative law, or Court Marriage, seeking expert legal advice is the safest and most effective approach.

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RTI कौन कर सकता है और कौन नहीं? CIC का स्पष्ट निर्णय

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act) भारत का एक महत्वपूर्ण कानून है, जिसका उद्देश्य सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
लेकिन समय के साथ RTI के दायरे और इसके उपयोग को लेकर कई गलतफहमियां भी सामने आई हैं।

केंद्रीय सूचना आयोग (CIC), नई दिल्ली के एक हालिया निर्णय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि RTI कौन दाखिल कर सकता है और किन परिस्थितियों में RTI दाखिल करना कानून के विरुद्ध माना जाएगा।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का मूल उद्देश्य

RTI कानून आम नागरिकों को यह अधिकार देता है कि वे सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी प्राप्त कर सकें।
इसका उद्देश्य सरकारी निर्णयों, नीतियों और प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाना है।

RTI को कभी भी व्यक्तिगत विवाद, पारिवारिक झगड़े या पेशेवर लाभ का साधन बनाने के लिए नहीं बनाया गया।
इसी बुनियादी सिद्धांत को CIC ने अपने निर्णय में दोहराया है।

मामला: परमजीत यादव बनाम केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (CPIO)

यह मामला परमजीत यादव बनाम केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (CPIO) से संबंधित है, जिसकी सुनवाई केंद्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली द्वारा की गई।

अपीलकर्ता पेशे से एक अधिवक्ता थे और उन्होंने RTI के माध्यम से अपने भाई से जुड़े एक सरकारी ठेके की विस्तृत जानकारी मांगी थी।

RTI आवेदन में क्या जानकारी मांगी गई थी

RTI आवेदन में मांगी गई जानकारी काफी व्यापक और विस्तृत थी, जिसमें शामिल थे:

  • टेंडर प्रक्रिया और विज्ञापन से जुड़े दस्तावेज
  • कोटेशन और डाक रजिस्टर
  • अधिकारियों की नियुक्ति, योग्यता और सेवा विवरण
  • वेतन, भत्ते और संपत्ति से जुड़ी जानकारी
  • ब्लैकलिस्टिंग और जांच से संबंधित रिकॉर्ड

इनमें से कई जानकारियां निजी और व्यक्तिगत प्रकृति की थीं।

CPIO का उत्तर और धारा 8(1)(j) की भूमिका

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (CPIO) ने RTI का उत्तर देते हुए बताया कि:

  • जो जानकारी RTI अधिनियम के अंतर्गत दी जा सकती थी, वह पहले ही उपलब्ध कराई जा चुकी है
  • व्यक्तिगत और निजी जानकारी RTI अधिनियम की धारा 8(1)(j) के अंतर्गत आती है
  • ऐसी जानकारी सार्वजनिक करना कानूनन प्रतिबंधित है

धारा 8(1)(j) का उद्देश्य किसी व्यक्ति की निजता और व्यक्तिगत डेटा की रक्षा करना है।

अपील प्रक्रिया और CIC की सुनवाई

CPIO के उत्तर से असंतुष्ट होकर अपीलकर्ता ने पहले प्रथम अपील और बाद में द्वितीय अपील दायर की।
हालांकि, सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता स्वयं उपस्थित नहीं हुए।

केंद्रीय सूचना आयोग ने उपलब्ध रिकॉर्ड और विभागीय प्रस्तुतियों के आधार पर मामले की समीक्षा की।

अधिवक्ता RTI कब दाखिल कर सकता है?

यह इस निर्णय का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है।
CIC ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि:

  • कोई भी अधिवक्ता एक नागरिक के रूप में व्यक्तिगत RTI दाखिल कर सकता है
  • लेकिन कोई अधिवक्ता अपने क्लाइंट, रिश्तेदार या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से RTI दाखिल नहीं कर सकता

RTI का उपयोग वकालत को बढ़ावा देने या पेशेवर लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं किया जा सकता।

मद्रास हाई कोर्ट के निर्णय का हवाला

CIC ने अपने निर्णय में मद्रास हाई कोर्ट के प्रसिद्ध मामले N. Sarvanan बनाम Chief Information Commissioner का उल्लेख किया।

इस निर्णय में कहा गया था कि यदि अधिवक्ताओं को क्लाइंट की ओर से RTI दाखिल करने की अनुमति दी जाए, तो RTI कानून का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा।
RTI नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकार के लिए है, न कि पेशेवर उपकरण के रूप में।

CIC का अंतिम निर्णय और निर्देश

केंद्रीय सूचना आयोग ने यह निष्कर्ष निकाला कि:

  • अपीलकर्ता ने RTI अपने भाई के व्यावसायिक विवाद के लिए दाखिल की
  • यह RTI अधिनियम की भावना के विपरीत है
  • CPIO द्वारा दिया गया उत्तर पूरी तरह कानून के अनुरूप है

हालांकि, पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से CIC ने CPIO को निर्देश दिया कि वे अपनी लिखित प्रस्तुतियां अपीलकर्ता को निःशुल्क उपलब्ध कराएं।

इस निर्णय से आम नागरिक क्या सीख सकते हैं

इस निर्णय से कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं:

  • RTI हर समस्या का समाधान नहीं है
  • RTI का उद्देश्य पारदर्शिता है, व्यक्तिगत लाभ नहीं
  • निजी और व्यक्तिगत जानकारी RTI के दायरे से बाहर है
  • गलत उद्देश्य से दाखिल RTI आवेदन खारिज हो सकते हैं

RTI दाखिल करने से पहले सही कानूनी सलाह लेना अत्यंत आवश्यक है।

RTI, Court Marriage और अन्य कानूनी मामलों में सही मार्गदर्शन

बहुत से लोग Court Marriage, सेवा मामलों, टेंडर विवादों या प्रशासनिक समस्याओं में RTI को गलत तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं।
जबकि कई मामलों में RTI के बजाय अन्य वैधानिक उपाय अधिक प्रभावी होते हैं।

Delhi Law Firm का उद्देश्य लोगों को सही कानूनी जानकारी देकर उन्हें सही मंच और सही प्रक्रिया अपनाने में सहायता करना है।

निष्कर्ष (Schema-Friendly Conclusion)

RTI अधिनियम एक सशक्त कानून है, लेकिन इसकी स्पष्ट सीमाएं हैं।
केंद्रीय सूचना आयोग का यह निर्णय RTI के सही और वैध उपयोग को समझने के लिए मार्गदर्शक है।

यदि आप RTI, प्रशासनिक कानून, या Court Marriage से जुड़े किसी भी कानूनी विषय पर असमंजस में हैं, तो किसी भी कदम से पहले विशेषज्ञ कानूनी सलाह लेना ही सबसे सुरक्षित विकल्प है।

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क्या विधवा बहू ससुर की संपत्ति से भरण-पोषण मांग सकती है?

भारत में पारिवारिक कानून से जुड़े मामलों में भरण-पोषण एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। विशेष रूप से तब, जब किसी महिला के पति और ससुर दोनों का निधन हो चुका हो। ऐसे मामलों में अक्सर यह प्रश्न उठता है कि क्या विधवा बहू को ससुर की संपत्ति से भरण-पोषण पाने का अधिकार है या नहीं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वर्ष 2026 में इस विषय पर एक स्पष्ट और महत्वपूर्ण निर्णय दिया है, जिससे इस कानूनी भ्रम को पूरी तरह दूर कर दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट का 2026 का महत्वपूर्ण निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विधवा बहू, यदि स्वयं अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है, तो वह अपने ससुर की संपत्ति से भरण-पोषण की मांग कर सकती है। यह अधिकार इस बात पर निर्भर नहीं करता कि पति की मृत्यु ससुर के जीवनकाल में हुई या उसके बाद। यह निर्णय हिंदू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की सही व्याख्या पर आधारित है।

हिंदू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 क्या कहता है

इस अधिनियम की धारा 21 में “आश्रित” की परिभाषा दी गई है। इसमें स्पष्ट रूप से “बेटे की कोई भी विधवा” को आश्रित माना गया है, यदि वह पुनः विवाह नहीं करती और स्वयं जीवन यापन में असमर्थ है। कानून में कहीं भी यह नहीं लिखा गया है कि केवल वही विधवा बहू अधिकार रखती है, जिसके पति की मृत्यु ससुर से पहले हुई हो।

पति की मृत्यु का समय क्यों महत्वपूर्ण नहीं है

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून में प्रयुक्त शब्द “any widow of a son” हैं। इसका अर्थ है कि बेटे की हर विधवा इस श्रेणी में आती है, चाहे वह किसी भी समय विधवा बनी हो। पति की मृत्यु का समय एक आकस्मिक परिस्थिति है, जिसके आधार पर महिलाओं के अधिकारों में भेदभाव नहीं किया जा सकता।

ससुर की संपत्ति पाने वाले वारिसों की जिम्मेदारी

हिंदू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम की धारा 22 के अनुसार, ससुर की संपत्ति प्राप्त करने वाले सभी वारिसों पर यह कानूनी दायित्व है कि वे आश्रितों का भरण-पोषण करें। यदि विधवा बहू को संपत्ति में हिस्सा नहीं भी मिला हो, तब भी वह भरण-पोषण की मांग कर सकती है।

भरण-पोषण और उत्तराधिकार में अंतर

भरण-पोषण का अधिकार उत्तराधिकार से अलग होता है। यह अधिकार संपत्ति के स्वामित्व पर नहीं, बल्कि निर्भरता और आर्थिक असमर्थता पर आधारित होता है। अक्सर लोग यह गलती करते हैं कि यदि किसी महिला को संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला, तो उसे भरण-पोषण भी नहीं मिलेगा, जो कि कानूनन गलत है।

संवैधानिक दृष्टिकोण से सुप्रीम कोर्ट का विचार

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस प्रकार का भेदभाव संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा। साथ ही, अनुच्छेद 21 के तहत गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार भी प्रभावित होता है। विधवा महिलाओं को आर्थिक असुरक्षा की स्थिति में छोड़ना सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है।

यह निर्णय किन लोगों के लिए उपयोगी है

यह निर्णय विशेष रूप से निम्न लोगों के लिए महत्वपूर्ण है: • विधवा बहू • परिवार के वरिष्ठ सदस्य • संपत्ति विवाद से जुड़े लोग • पारिवारिक कानून के छात्र • कोर्ट मैरिज और फैमिली लॉ से जुड़े व्यक्ति इससे महिलाओं को कानूनी सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का मार्ग मिलता है।

कोर्ट मैरिज और भरण-पोषण का आपसी संबंध

कई मामलों में कोर्ट मैरिज के बाद पारिवारिक विवाद उत्पन्न होते हैं। ऐसे में भरण-पोषण और संपत्ति से जुड़े अधिकारों की सही जानकारी होना बेहद आवश्यक है। कोर्ट मैरिज कानूनी रूप से मान्य विवाह है और उससे उत्पन्न अधिकार भी पूरी तरह वैध होते हैं।

कानूनी सलाह क्यों जरूरी है

हर मामला अपने तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। गलत जानकारी या देरी से किया गया कदम आपके अधिकारों को कमजोर कर सकता है। इसलिए, भरण-पोषण, संपत्ति विवाद या कोर्ट मैरिज से जुड़े मामलों में अनुभवी कानूनी सलाह लेना अत्यंत आवश्यक है।

निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट के 2026 के निर्णय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि विधवा बहू को ससुर की संपत्ति से भरण-पोषण पाने का कानूनी अधिकार है, यदि वह स्वयं अपना जीवन यापन करने में असमर्थ है। यह निर्णय महिलाओं के अधिकारों, समानता और गरिमापूर्ण जीवन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अधिक जानकारी और कानूनी सहायता के लिए आप हमारी वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं। https://delhilawfirm.news helpline 9990649999, 9999889091

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Without a Court Order, Blocking Vehicle Transfer Is Illegal

Common Problems Faced During Vehicle Transfer

Across India, many vehicle owners and their family members face serious difficulties while applying for transfer of vehicle ownership at the RTO. In several cases, the vehicle is suddenly marked as “Not to Be Transacted”, and the transfer process is stopped without any clear legal reason.

High Court’s Clear Legal Stand

In a recent and important judgment, the High Court has categorically held that blocking a vehicle transfer without a valid court order is illegal. Transport authorities cannot act arbitrarily or rely merely on complaints, police references, or private disputes to stop ownership transfer.

When Can a Vehicle Be Marked “Not to Be Transacted”

The Court clarified that a vehicle can be flagged as “Not to Be Transacted” only when specific legal conditions are fulfilled. Either there must be a restraint order from a competent court, or the action must strictly comply with the guidelines issued by the Ministry of Road Transport and Highways.

Rights of Legal Heirs After Death of Owner

A major issue arises when the registered owner of a vehicle passes away and the legal heirs apply for transfer. The High Court made it clear that a vehicle cannot remain indefinitely in the name of a deceased person, and legal heirs have the right to seek transfer as per law.

Does the Court Decide Ownership?

It is important to understand that in such cases the Court does not decide the final ownership of the vehicle. The focus of the Court is limited to examining whether the action of the authorities in blocking the transfer is lawful or not.

Role and Responsibility of RTO Authorities

This judgment sends a strong message to RTOs and transport departments across the country. Administrative authorities must strictly follow statutory rules and cannot impose restrictions without legal backing.

Why This Judgment Is Important for Citizens

This decision is extremely beneficial for: • Vehicle owners facing unjustified transfer restrictions • Legal heirs struggling with post-death ownership transfer • Buyers and sellers involved in vehicle transactions • Citizens affected by arbitrary RTO actions It reinforces the principle that administrative convenience cannot override the rule of law.

Connection With Other Legal Issues

Vehicle transfer disputes often overlap with inheritance matters, property rights, and even court marriage-related documentation. Lack of proper legal guidance frequently leads to unnecessary delays, harassment, and financial loss.

Conclusion

The High Court’s ruling clearly establishes that blocking vehicle transfer without a court order is illegal and unsustainable in law. Citizens should be aware of their legal rights and should not hesitate to seek legal remedies when faced with unlawful administrative actions.

Legal Help & Contact Details

If you are facing issues related to vehicle transfer, court marriage, property disputes, or any other legal matter, timely legal advice can protect your rights and save you from prolonged litigation. https://delhilawfirm.news
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बिना कोर्ट आदेश वाहन ट्रांसफर पर रोक अवैध

वाहन ट्रांसफर से जुड़ी आम समस्या

भारत में अक्सर देखा जाता है कि वाहन मालिक या उनके परिवारजन वाहन ट्रांसफर के लिए आरटीओ कार्यालय जाते हैं, लेकिन वहां यह कहकर प्रक्रिया रोक दी जाती है कि वाहन “Not to be Transacted” है। कई मामलों में यह रोक केवल शिकायत, पुलिस संदर्भ या किसी निजी विवाद के आधार पर लगा दी जाती है, जबकि इसके पीछे कोई वैध कोर्ट आदेश नहीं होता।

हाईकोर्ट का स्पष्ट कानूनी दृष्टिकोण

हाल ही में हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में यह स्पष्ट कर दिया है कि बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के किसी भी वाहन के ट्रांसफर पर रोक लगाना कानून के विरुद्ध है। प्रशासनिक अधिकारी या परिवहन विभाग अपनी मर्जी से वाहन को ट्रांसफर से नहीं रोक सकते।

“Not to Be Transacted” कब लगाया जा सकता है

कोर्ट ने साफ कहा कि वाहन को “Not to Be Transacted” घोषित करने के लिए कुछ कानूनी शर्तें पूरी होना जरूरी है। जब तक सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन न किया जाए या किसी न्यायालय से स्पष्ट रोक का आदेश न हो, तब तक ऐसा करना अवैध है।

कानूनी उत्तराधिकारियों के अधिकार

अक्सर वाहन मालिक की मृत्यु के बाद उसके परिवार को ट्रांसफर में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि कोई भी वाहन लंबे समय तक किसी मृत व्यक्ति के नाम पर नहीं रखा जा सकता और कानूनी उत्तराधिकारियों को नियमानुसार ट्रांसफर के लिए आवेदन करने का पूरा अधिकार है।

क्या कोर्ट ने स्वामित्व तय किया?

यह समझना बहुत जरूरी है कि इस प्रकार के मामलों में कोर्ट आमतौर पर स्वामित्व का अंतिम निर्णय नहीं करती। कोर्ट केवल यह देखती है कि प्रशासनिक कार्रवाई कानून के अनुसार है या नहीं। यदि ट्रांसफर पर लगी रोक अवैध पाई जाती है, तो उसे हटाने का निर्देश दिया जाता है।

आरटीओ और परिवहन विभाग की जिम्मेदारी

इस निर्णय से यह संदेश साफ जाता है कि आरटीओ और परिवहन विभाग को हर मामले में कानून का पालन करना अनिवार्य है। केवल शिकायत, नोटिस या लंबित विवाद के आधार पर वाहन ट्रांसफर रोकना अब सही नहीं माना जाएगा।

आम नागरिकों के लिए इस फैसले का महत्व

यह फैसला उन सभी लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो: • वाहन खरीद-बिक्री से जुड़े मामलों में फंसे हैं • पारिवारिक या उत्तराधिकार विवाद के कारण ट्रांसफर नहीं करा पा रहे • आरटीओ की मनमानी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं इस निर्णय से नागरिकों को अपने अधिकार समझने और उनका सही तरीके से उपयोग करने में मदद मिलती है।

कोर्ट मैरिज और अन्य कानूनी मामलों से संबंध

वाहन ट्रांसफर, संपत्ति अधिकार और कोर्ट मैरिज जैसे विषय अक्सर आपस में जुड़े होते हैं। कानूनी जागरूकता न होने के कारण लोग गलत सलाह में फंस जाते हैं और उनका नुकसान होता है।

निष्कर्ष

हाईकोर्ट का यह निर्णय एक स्पष्ट संदेश देता है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। बिना कोर्ट आदेश वाहन ट्रांसफर रोकना अवैध है और ऐसे मामलों में नागरिकों को अपने अधिकारों के लिए कानूनी सहायता जरूर लेनी चाहिए।

कानूनी सहायता और संपर्क

यदि आप वाहन ट्रांसफर, कोर्ट मैरिज, संपत्ति विवाद या किसी अन्य कानूनी समस्या से जूझ रहे हैं, तो सही समय पर सही सलाह लेना बेहद जरूरी है। https://delhilawfirm.news
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पीड़ित की मौत के बाद क्या केस चलेगा?

पीड़ित की मौत के बाद केस खत्म हो जाएगा – यह भ्रम क्यों?

अक्सर देखा जाता है कि जब किसी आपराधिक मामले में पीड़ित या शिकायतकर्ता की मृत्यु हो जाती है, तो परिवार और आम नागरिक यह मान लेते हैं कि अब मुकदमा समाप्त हो जाएगा। कई बार इसी भ्रम के कारण लोग आगे कानूनी कदम उठाने से भी डरते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाल के एक महत्वपूर्ण निर्णय में इस भ्रम को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है। न्याय केवल इस आधार पर नहीं रुक सकता कि शिकायतकर्ता अब जीवित नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण कानूनी दृष्टिकोण

सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि आपराधिक मामलों में विशेष रूप से **क्रिमिनल रिवीजन** की प्रकृति अलग होती है। क्रिमिनल रिवीजन का उद्देश्य केवल किसी व्यक्ति का निजी अधिकार नहीं, बल्कि न्यायालय के आदेश की वैधता और न्यायसंगतता की जांच करना होता है। अदालत ने कहा कि यदि कोई रिवीजन याचिका पहले से स्वीकार कर ली गई है, तो शिकायतकर्ता की मृत्यु के कारण उसे स्वतः समाप्त नहीं किया जा सकता।

पीड़ित के अधिकार मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होते

इस निर्णय का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने **पीड़ित के अधिकारों को सर्वोपरि** माना है। अदालत ने कहा कि पीड़ित की मृत्यु के बाद उसके कानूनी उत्तराधिकारी या परिवार के सदस्य न्यायालय की सहायता कर सकते हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी आरोपी केवल तकनीकी आधार पर न्याय से न बच पाए।

क्रिमिनल अपील और क्रिमिनल रिवीजन में अंतर

बहुत से लोग यह मान लेते हैं कि अपील और रिवीजन एक जैसे होते हैं, जबकि कानून में दोनों की प्रकृति अलग है। अपील में आमतौर पर मृत्यु के बाद कार्यवाही समाप्त हो सकती है, लेकिन क्रिमिनल रिवीजन में ऐसा आवश्यक नहीं है। रिवीजन न्यायालय की निगरानी शक्ति है, जिसका उद्देश्य न्याय व्यवस्था को सही दिशा में बनाए रखना है।

इस निर्णय का आम नागरिकों पर प्रभाव

यह निर्णय उन हजारों मामलों के लिए राहत लेकर आया है जहाँ पीड़ित की मृत्यु के कारण केस अधर में लटक जाता था। अब यह स्पष्ट हो गया है कि न्याय केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, बल्कि समाज और कानून की गरिमा से जुड़ा होता है। पीड़ित परिवारों के लिए यह निर्णय न्याय की उम्मीद को मजबूत करता है।

क्या यह निर्णय संपत्ति और धोखाधड़ी मामलों में भी लागू होगा?

हाँ, यह निर्णय विशेष रूप से उन मामलों में महत्वपूर्ण है जहाँ संपत्ति विवाद, धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज, या आपराधिक साजिश जैसे आरोप हों। ऐसे मामलों में पीड़ित की मृत्यु के बाद भी कानूनी लड़ाई जारी रखी जा सकती है।

Court Marriage और कानूनी अधिकार

कई बार कोर्ट मैरिज से जुड़े मामलों में भी आपराधिक या कानूनी विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। इस निर्णय से यह सिद्ध होता है कि **Court Marriage से जुड़े कानूनी अधिकार और न्यायिक प्रक्रिया भी तकनीकी आधार पर नहीं रोकी जा सकती**।

निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय स्पष्ट संदेश देता है कि न्याय केवल कागजी प्रक्रिया नहीं है। पीड़ित की मृत्यु के बाद भी यदि मामला न्यायिक जांच के योग्य है, तो उसे समाप्त नहीं किया जा सकता। यह निर्णय न्याय व्यवस्था में विश्वास को मजबूत करता है और पीड़ित परिवारों के अधिकारों की रक्षा करता है।

कानूनी सहायता और परामर्श

यदि आपका कोई मामला आपराधिक कानून, संपत्ति विवाद, पारिवारिक विवाद या Court Marriage से जुड़ा हुआ है, तो सही कानूनी सलाह लेना अत्यंत आवश्यक है। https://delhilawfirm.news helpline 9990649999, 9999889091

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केस कोर्ट में है…क्या विदेश जाना बंद? पासपोर्ट बचेगा या जाएगा? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

प्रस्तावना: आम नागरिकों से जुड़ा अहम सवाल

भारत में लाखों नागरिक ऐसे हैं जिनके खिलाफ किसी न किसी स्तर पर आपराधिक मामला लंबित है। ऐसे मामलों में सबसे बड़ा डर यह रहता है कि कहीं पासपोर्ट रिन्यू न हो पाए। प्रशासनिक स्तर पर भी अक्सर यह धारणा बना दी जाती है कि केस लंबित होने का अर्थ है पासपोर्ट से वंचित होना। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय ने इसी भ्रम को स्पष्ट और निर्णायक रूप से दूर किया है।

मामले की पृष्ठभूमि क्या थी

इस मामले में याचिकाकर्ता एक भारतीय नागरिक था, जिसका पासपोर्ट वर्ष 2013 में जारी हुआ था और 2023 में उसकी वैधता समाप्त हो गई। इस दौरान उसके खिलाफ दो आपराधिक मामले लंबित थे, जिनमें एक एनआईए कोर्ट में और दूसरा दिल्ली की अदालत में विचाराधीन था। याचिकाकर्ता जमानत पर था और अदालतों ने शर्त लगाई थी कि वह बिना अनुमति भारत से बाहर नहीं जाएगा।

अदालतों द्वारा दी गई अनुमति

पासपोर्ट की वैधता समाप्त होने से पहले याचिकाकर्ता ने संबंधित अदालतों से अनुमति लेकर पासपोर्ट रिन्यू कराने का प्रयास किया। एनआईए कोर्ट ने सीमित उद्देश्य के लिए पासपोर्ट रिन्यू की अनुमति दी और शर्त रखी कि रिन्यू के बाद पासपोर्ट पुनः अदालत में जमा किया जाएगा। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने भी स्पष्ट किया कि दस वर्षों के लिए पासपोर्ट रिन्यू करने पर उसे कोई आपत्ति नहीं है।

पासपोर्ट कार्यालय ने क्यों इनकार किया

अदालतों की अनुमति के बावजूद क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने पासपोर्ट रिन्यू करने से मना कर दिया। उनका आधार पासपोर्ट अधिनियम की धारा 6(2)(f) था, जिसके अनुसार यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही लंबित है, तो पासपोर्ट जारी या रिन्यू नहीं किया जा सकता। यहीं से असली कानूनी विवाद शुरू हुआ।

क्या धारा 6(2)(f) पूर्ण प्रतिबंध है

सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रश्न पर विस्तार से विचार किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि धारा 6(2)(f) को पूर्ण प्रतिबंध के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता। पासपोर्ट अधिनियम की धारा 22 के तहत केंद्र सरकार को अपवाद देने की शक्ति प्राप्त है। इसी शक्ति के तहत वर्ष 1993 में GSR 570(E) अधिसूचना जारी की गई थी।

1993 की अधिसूचना का महत्व

इस अधिसूचना का उद्देश्य यह था कि जिन व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं, उन्हें पूरी तरह पासपोर्ट से वंचित न किया जाए। यदि संबंधित आपराधिक अदालत अनुमति देती है और यह शर्त लगाती है कि व्यक्ति बिना अनुमति के विदेश नहीं जाएगा, तो पासपोर्ट प्राधिकरण को उस न्यायिक आदेश का सम्मान करना होगा।

पासपोर्ट और विदेश यात्रा में अंतर

सुप्रीम कोर्ट ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात स्पष्ट की कि पासपोर्ट रखना और विदेश यात्रा करना दो अलग कानूनी अवधारणाएँ हैं। पासपोर्ट होना अपने आप में विदेश जाने की अनुमति नहीं है। विदेश यात्रा की अनुमति केवल संबंधित अदालत ही देती है। इसलिए यह मान लेना कि पासपोर्ट मिलते ही व्यक्ति विदेश भाग जाएगा, एक गलत प्रशासनिक सोच है।

अनुच्छेद 21 और व्यक्तिगत स्वतंत्रता

अदालत ने दोहराया कि पासपोर्ट रखने और विदेश यात्रा करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है। इस अधिकार पर लगाया गया कोई भी प्रतिबंध उचित, न्यायसंगत और संतुलित होना चाहिए। प्रशासनिक प्राधिकरण न्यायालय द्वारा बनाए गए इस संतुलन को बिगाड़ नहीं सकते।

सजा, अपील और पासपोर्ट का संबंध

इस मामले में एक और महत्वपूर्ण पहलू यह था कि याचिकाकर्ता को एक मामले में सजा हुई थी, लेकिन उस सजा के खिलाफ अपील लंबित थी और सजा स्थगित थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसी स्थिति में धारा 6(2)(f) स्वतः लागू नहीं होती। ट्रायल का सामना कर रहा व्यक्ति और अपील में गया व्यक्ति, दोनों की कानूनी स्थिति अलग होती है।

सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निष्कर्ष

सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला कि पासपोर्ट रिन्यू करने से इनकार करना असंतुलित और अनुचित प्रतिबंध है। अदालत ने पासपोर्ट प्राधिकरण को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता का पासपोर्ट दस वर्षों के लिए पुनः जारी किया जाए, बशर्ते वह अदालतों द्वारा लगाई गई सभी शर्तों का पालन करे।

आम नागरिकों के लिए इस निर्णय का संदेश

यह निर्णय उन सभी नागरिकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो किसी न किसी कानूनी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। यह स्पष्ट करता है कि कानून का उद्देश्य नागरिक को दंडित करना नहीं, बल्कि न्याय और संतुलन बनाए रखना है। केवल लंबित मामला किसी के मौलिक अधिकारों को समाप्त नहीं कर सकता।

निष्कर्ष: सही समय पर सही कानूनी सलाह

यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य पासपोर्ट, आपराधिक कार्यवाही, जमानत, कोर्ट मैरिज या संवैधानिक अधिकारों से जुड़ी किसी प्रशासनिक समस्या का सामना कर रहा है, तो सही समय पर सही कानूनी कदम उठाना बेहद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों की मजबूत ढाल है।

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Major Judicial Decision on Illegal Construction by a Neighbor

Illegal construction in residential areas has become a serious concern in Indian cities. Many homeowners suffer due to unauthorized buildings raised by neighbours, but often hesitate to take legal action due to lack of awareness.

A recent High Court decision has clearly explained the legal rights of affected neighbours and the duties of development authorities. This decision is extremely important for property owners, residents, and civic officials.

Background of the Illegal Construction Case

The case arose from a residential locality where a multi-storey building was constructed in clear violation of the sanctioned building plan. Mandatory setbacks were ignored, and additional floors were raised without approval.

The affected neighbour lived in an old residential house. Due to illegal construction, his access to natural light and fresh air was blocked, and the foundation of his house was exposed to serious risk.

Can a Neighbour Approach the High Court?

One of the most important questions before the Court was whether an affected neighbour has the legal right to approach the High Court against illegal construction.

The Court categorically held that when illegal construction affects easementary rights such as air, sunlight, safety, or structural stability, the neighbour has full legal standing to seek judicial relief.

Easementary Rights Explained in Simple Terms

Easementary rights include the right to receive adequate air, sunlight, and ventilation, as well as protection from structural danger caused by adjacent construction.

The Court recognized that these rights are not minor privileges but essential components of a dignified and safe life, especially in densely populated residential areas.

Role and Responsibility of Development Authorities

The decision strongly criticized the inaction of development authorities who allowed illegal construction to continue despite clear violations of approved plans.

The Court clarified that authorities are duty-bound to stop illegal construction, seal premises, and demolish non-compoundable deviations without delay.

Effect of False Undertakings and Non-Compliance

In this case, the builder gave a written undertaking stating that illegal portions would be demolished at their own cost. However, construction continued in violation of that assurance.

The Court observed that giving false undertakings and disobeying legal assurances reflects serious misconduct and invites strict judicial consequences.

Non-Compoundable Construction Cannot Be Legalised

The Court made it very clear that non-compoundable construction cannot be regularised by paying penalties or seeking repeated extensions.

Such illegal structures must be demolished, regardless of the financial loss or inconvenience caused to the violator.

Illegal Construction Is Not a Private Dispute

The Court emphasized that illegal construction is not merely a dispute between a builder and the authority. It affects public safety, urban planning, and neighbouring properties.

Allowing illegal construction encourages lawlessness and endangers lives, especially in old residential localities.

Important Lessons for Homeowners and Residents

This decision empowers citizens by confirming that silence is not the solution. Law-abiding residents have the right to question illegal construction.

Timely legal action can prevent permanent damage to property, safety risks, and loss of essential living conditions.

How Delhi Law Firm Can Assist You

If you are affected by illegal construction, setback violations, basement encroachment, or unauthorized floors, professional legal guidance is crucial.

Delhi Law Firm handles property disputes, writ petitions, court marriage matters, and constitutional remedies across India.

Conclusion: A Strong Message for Rule of Law

This High Court decision sends a clear message that no one is above the law. Illegal construction will not be tolerated, and affected neighbours will be protected.

Awareness of legal rights is the first step toward justice. Taking timely action ensures safety, dignity, and lawful urban development.

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पड़ोसी के अवैध निर्माण पर बड़ा न्यायिक निर्णय

भारत के शहरी क्षेत्रों में अवैध निर्माण एक गंभीर समस्या बन चुका है। अक्सर लोग यह मान लेते हैं कि यदि पड़ोसी अवैध निर्माण कर रहा है, तो यह केवल बिल्डर और विकास प्राधिकरण का मामला है।

लेकिन हाल ही में हाई कोर्ट द्वारा दिया गया यह महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय आम नागरिकों के अधिकारों को स्पष्ट करता है। यह निर्णय बताता है कि कब और कैसे कोई पड़ोसी अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है।

अवैध निर्माण का आम नागरिक पर प्रभाव

अवैध निर्माण केवल नक्शे का उल्लंघन नहीं होता, बल्कि इसका सीधा असर आसपास रहने वाले लोगों के जीवन पर पड़ता है। रोशनी, ताजी हवा, सुरक्षा और भवन की मजबूती जैसे अधिकार प्रभावित होते हैं।

जब सेटबैक नहीं छोड़ा जाता या बेसमेंट और अतिरिक्त मंजिलें बनाई जाती हैं, तो पड़ोसी की संपत्ति को गंभीर खतरा पैदा हो जाता है।

क्या पड़ोसी को कोर्ट जाने का अधिकार है

इस न्यायिक निर्णय में स्पष्ट किया गया कि यदि अवैध निर्माण से किसी व्यक्ति के अधिकार प्रभावित होते हैं, तो वह केवल शिकायतकर्ता नहीं बल्कि कानूनी रूप से प्रभावित पक्ष माना जाएगा।

ऐसे मामलों में लोकस स्टैंडी यानी अदालत में याचिका दायर करने का अधिकार पूरी तरह से मान्य होता है।

स्वीकृत नक्शे से हटकर निर्माण का कानूनी परिणाम

निर्माण यदि स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किया गया है और वह कंपाउंडेबल नहीं है, तो उसे किसी भी स्थिति में वैध नहीं ठहराया जा सकता।

अदालत ने साफ कहा कि गैर-कंपाउंडेबल अवैध निर्माण को हटाना अनिवार्य है। समय मांगना या अपील का बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा।

शपथपत्र और कानूनी जिम्मेदारी

इस मामले में निर्माणकर्ता द्वारा स्वयं शपथपत्र देकर यह स्वीकार किया गया कि निर्माण नियमों के विरुद्ध है। इसके बावजूद अवैध निर्माण जारी रखा गया।

अदालत ने कहा कि शपथपत्र केवल औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह कानून के प्रति दी गई जिम्मेदारी होती है।

विकास प्राधिकरण की भूमिका पर कोर्ट की टिप्पणी

न्यायालय ने विकास प्राधिकरण की निष्क्रियता और मिलीभगत पर गंभीर टिप्पणी की। अवैध निर्माण लंबे समय तक चलना प्रशासनिक विफलता को दर्शाता है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि प्राधिकरण कानून का रक्षक है, मूक दर्शक बनकर अवैध निर्माण को बढ़ावा नहीं दे सकता।

मानव जीवन और सुरक्षा का प्रश्न

अवैध निर्माण केवल तकनीकी उल्लंघन नहीं है। यह मानव जीवन, संपत्ति और सार्वजनिक सुरक्षा से सीधा जुड़ा विषय है।

पुराने भवनों के पास भारी निर्माण से नींव कमजोर हो सकती है, जिससे जान-माल का खतरा पैदा हो जाता है।

आम नागरिकों के लिए इस निर्णय का महत्व

यह निर्णय आम नागरिकों को सशक्त बनाता है। अब कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि पड़ोसी के अवैध निर्माण के खिलाफ कुछ नहीं किया जा सकता।

यदि आपके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो सही कानूनी प्रक्रिया अपनाकर न्याय पाया जा सकता है।

कब तुरंत कानूनी सलाह लेना आवश्यक है

यदि आपके आसपास सेटबैक उल्लंघन, बेसमेंट का अवैध निर्माण, या अतिरिक्त मंजिल बनाई जा रही है, तो देरी नुकसानदायक हो सकती है।

समय रहते कानूनी कदम उठाना आपके अधिकारों और सुरक्षा दोनों के लिए आवश्यक है।

निष्कर्ष

यह न्यायिक निर्णय स्पष्ट संदेश देता है कि कानून का उल्लंघन करने वालों को संरक्षण नहीं मिलेगा। नियमों का पालन करना प्रत्येक नागरिक और प्राधिकरण की जिम्मेदारी है।

यदि आप अवैध निर्माण से परेशान हैं और अपने कानूनी अधिकारों को समझना चाहते हैं, तो सही मार्गदर्शन ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।

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Act of God, Accident, Disaster or Crime? What Does the Law Say? Supreme Court Clarifies

Important Supreme Court Ruling on Natural Disasters and Criminal Liability

In tragic events involving natural disasters, a critical legal question often arises — who can be held criminally responsible? Does every catastrophe automatically lead to criminal charges against officials or staff involved?

A recent Supreme Court ruling has clarified this issue with a strong emphasis on legal principles rather than emotional reactions. This judgment is based on evidence, facts, and well-established legal doctrine.

Understanding the Background of the Case

In 2018, an organization hosted a trekking event near mountainous terrain. Nearly 27 participants joined the trek which was planned from one hill station to another.

The next day, a sudden and intense forest fire broke out due to strong winds. The fire spread rapidly, catching many trekkers off guard. Some fell into ravines, others suffered severe burns, and sadly several lives were lost.

What Were the Charges Filed?

Following the incident, a forest ranger was booked under serious criminal sections of the Indian Penal Code (IPC). The allegations claimed that the ranger authorized the trek, collected fees, and appointed a local guide.

The offenses registered included IPC Section 304 Part II, 326, 338, and 304A — covering non-intentional homicide, grievous hurt, and culpable negligence.

Natural Disaster vs. Criminal Negligence

The Supreme Court observed that the fire was a natural event, legally classified as vis major or act of God. In such cases, criminal liability cannot be automatically assigned unless it is proven that someone acted with reckless disregard or intention.

Not all unfortunate incidents amount to criminal conduct under the law. The courts focus on whether human action, negligence, or intent contributed to the tragedy.

Legal Reasoning of the Supreme Court

The Court explained that appointment to a post does not, by itself, make someone criminally liable. Section 304 Part II applies only when there is evidence that the accused knew their act could likely cause death.

There was no evidence that the forest officer had prior knowledge of the fire risk or deliberately put people in harm’s way. Thus, criminal charges could not be sustained.

Why Earlier Court Orders Were Set Aside

Both trial and high courts initially allowed continuation of the case. But the Supreme Court emphasized that there should be prima facie material to support charges before a trial is ordered.

This aligns with Section 227 of the Code of Criminal Procedure (CrPC), which protects innocent individuals from unnecessary litigation when no respectable evidence exists.

What This Ruling Means for Government Staff and the Public

This judgment offers significant relief to government workers who might otherwise be vulnerable to criminal prosecution for incidents beyond their control.

If every accident resulted in criminal proceedings, public servants would be hesitant to perform their duties fearlessly. This ruling reinforces that law must balance accountability with fairness.

Key Legal Takeaways from the Decision

First, natural disasters alone do not constitute criminal acts. Second, criminal sections apply only when negligence, reckless conduct, or intent is proven.

Third, merely holding a government position does not make a person legally liable. The law focuses on actions and intentions backed by evidence.

Conclusion — Structured and Schema-Friendly

If you or someone you know is facing criminal allegations following an accident or natural disaster, this Supreme Court decision could be very important for your case.

With the right legal advice at the right time, you can seek proper relief. Our team at Delhi Law Firm provides support in criminal, family, and Court Marriage matters across India.

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